काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाकी सांसद रिमा विश्वकर्माले संसदमा वर्तमान सरकारले ८२ भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको दाबी गरे पनि त्यसमा तथ्यगत त्रुटि रहेको देखिएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले आफू बर्दिया भ्रमणबाट फर्किएको उल्लेख गर्दै सरकारले भूमिहीन नागरिकको दशकौँदेखिको समस्याको समाधान गर्ने ऐतिहासिक अभियानअन्तर्गत हालसम्म ८२ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको बताएकी थिइन्।
उनले संसदमा भनेकी थिइन्, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिकामा २९ परिवार, बाँसगढी नगरपालिकामा १३ परिवार र गुलरिया नगरपालिकामा ४० परिवार गरी हालसम्म ८२ भूमिहीन सुकुमवासी परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो सरकारलाई सुकुमवासीको उठीवास गराउने सरकार भनेर प्रचार गरिए पनि वास्तविकतामा सरकार समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढेको छ।”
तर, सांसद विश्वकर्माले उल्लेख गरेका ८२ परिवारमध्ये बाँसगढी नगरपालिकाका १३ परिवार र गुलरिया नगरपालिकाका ४० परिवार गरी ५३ परिवारले वर्तमान सरकार गठनअघि नै लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका थिए। ती परिवारलाई तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगले २०८२ असार ३२ गते गुलरिया नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो।
वर्तमान सरकार गठनपछि भने २०८३ असार १८ गते बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेका थिए।
यसरी सांसद विश्वकर्माले वर्तमान सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको ८२ परिवारको तथ्यांकमध्ये ५३ परिवार अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा नै लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ।
संसदमा उनले अझै पनि देशभर वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने लाखौँ परिवार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै दर्ता भएका १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन कानुनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्न, वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न र कुनै पनि अधिकारयोग्य नागरिक नछुट्ने गरी अभियानलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
