नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। यो राज्यको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र कानुनी शासनको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने र कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन।

सरकारलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयन तथा प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार अवश्य हुन्छ। तर, त्यो अधिकार असीमित हुँदैन। राज्यका सबै निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको अधीनमा हुनुपर्छ। सरकारको इच्छाशक्ति र कानुनी अधिकार एउटै कुरा होइनन्। यही भिन्नता बुझ्नु नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार हो।

नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसीलाई सुरक्षा सरोकार परिवारको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना छ। प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी अब उहाँको काँधमा आएको छ। उहाँको योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताको मूल्यांकन कार्यसम्पादनबाट हुनुपर्छ। तर, नयाँ नेतृत्वको नियुक्तिलाई स्वागत गर्दैमा पुरानो नेतृत्व हटाउने सरकारको निर्णयमाथि उठेका प्रश्नहरू समाप्त हुँदैनन्।

हाम्रो चासो व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। हाम्रो चासो प्रहरी संगठनको संस्थागत गरिमा, कानुनी प्रक्रिया र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हो।

दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता के थियो? दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षकका रूपमा नियुक्त भएका थिए। प्रहरी संगठनको तल्लो तहदेखि विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेतृत्वमा पुगेका अधिकृतलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने सरकारको निर्णयले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माएको छ। सरकारका प्रवक्ताले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको र प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्। मुलुकको शान्ति सुरक्षा थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा सल्लाह दिने उद्देश्यले नयाँ पद सिर्जना गरिएको सरकारको तर्क छ।

तर, प्रश्न त्यतिमै सकिँदैन। यदि कार्कीलाई कारबाही गरिएको होइन भने प्रहरी संगठनको सर्वोच्च कमान्डबाट अलग गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? उनी आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भएका थिए भने त्यसको मूल्यांकन कहाँ छ? सरकारसँग उनीमाथि कुनै गम्भीर असन्तुष्टि वा आरोप थियो भने त्यसको आधार के हो? यदि उनीमाथि कुनै आरोप थिएन भने बाँकी कार्यकालसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न नदिने निर्णयको प्रशासनिक औचित्य के हो? प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन पूर्वप्रहरी अधिकारीको अनुभव उपयोग गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि बहालवाला आईजीपीलाई नै बीच कार्यकालमा हटाउनुपर्ने बाध्यता के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

यस प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष नै नयाँ पद सिर्जना र त्यसमा बहालवाला आईजीपीको पदस्थापन हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गर्ने निर्णय कुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हो? उक्त पदको कार्यक्षेत्र, सेवा सुविधा, प्रशासनिक हैसियत र जिम्मेवारी के हो? त्यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपाल प्रहरीकै कर्मचारीका रूपमा रहने हुन् वा छुट्टै प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहने हुन्? यी विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।

नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना, प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र सेवासम्बन्धी विषय प्रहरी ऐन तथा नियमावलीबाट निर्देशित हुन्छन्। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र पद सिर्जनासम्बन्धी विषय पनि प्रचलित कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाभित्रै रहनुपर्छ। सरकारले नयाँ पद सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि कुन अधिकार प्रयोग गरेर, कुन प्रक्रिया पूरा गरेर र कुन प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। एउटा आईजीपीलाई संगठनको कमान्डबाट अलग गरी अर्को जिम्मेवारीमा पठाउँदा त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ। केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै पर्याप्त कानुनी आधार हो कि त्यसका लागि थप कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

यस घटनाक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इनम सापकोटा अनुसन्धान प्रकरण हो। उक्त प्रकरण विभिन्न तहमा चर्चामा रहँदै गर्दा र अनुसन्धानसँग जोडिएका विषय कुपण्डोल क्षेत्रसम्म पुगेर प्रश्न उठिरहेका बेला एकाएक प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन भएको घटनाक्रमले सार्वजनिक चासो थप बढाएको छ। यही समयको संयोगले कतै अनुसन्धानको विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न वा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले नेतृत्व परिवर्तन गरिएको त होइन भन्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।

हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ– इनम सापकोटा प्रकरण र आईजीपी परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएको छैन। कसैको संलग्नता वा नियतबारे प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्नु पत्रकारिताको धर्म होइन। तर, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुनु आफैँमा सार्वजनिक स्पष्टीकरण माग्ने विषय भने अवश्य हो। सरकारले यो निर्णय इनम सापकोटा प्रकरणसँग असम्बन्धित रहेको हो भने त्यसबारे स्पष्ट पार्न सक्छ। अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप भएको छैन र हुने छैन भन्ने विश्वसनीय आधार दिन सक्छ। अपराध अनुसन्धान कुनै सरकार, मन्त्री वा पदाधिकारीको सुविधाअनुसार अघि बढ्ने विषय होइन। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले राजनीतिक दबाबबिना प्रमाणका आधारमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो।

तत्कालीन आईजीपी कार्कीको कार्यसम्पादन, निर्णय वा अन्य विषयलाई लिएर कुनै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर, छानबिनको निष्कर्षबिना नै नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसले थप अन्योल सिर्जना गर्छ। संसदीय समितिमा यस विषयमा छलफल वा छानबिन भएको भए प्रतिवेदनको अवस्था के छ? प्रतिवेदन बुझाइएको छ भने त्यसमा के निष्कर्ष निकालिएको छ? कुनै जिम्मेवारी वा कमजोरी औँल्याइएको छ कि छैन? सरकारले यी विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन्। आईजीपी पनि होइनन्, प्रधानमन्त्री पनि होइनन् र गृहमन्त्री पनि होइनन्। तर, आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो। यदि कार्कीले गल्ती गरेका छन् भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यदि उनको कार्यसम्पादनमा कमजोरी थियो भने त्यसको आधारसहित निर्णय हुनुपर्छ। तर, आरोपको पुष्टि नगरी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको अवसर नदिई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको हो भने त्यसले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको संगठन होइन। यो राज्यको स्थायी सुरक्षा संस्था हो। सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, राजनीतिक समीकरण फेरिन्छन्, तर प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र संस्थागत निरन्तरता कायम रहनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। तर, सरकारको प्रत्येक राजनीतिक चाहनालाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा प्रहरीलाई बुझ्नु गलत हुन्छ। प्रहरीको मुख्य दायित्व संविधान र कानुनको कार्यान्वयन, नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो। प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता सुरक्षित भए मात्र नागरिकले निष्पक्ष न्याय र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन्।

आज एउटा आईजीपीलाई बीच कार्यकालमा हटाउन सकिने अभ्यास स्थापित भयो भने भोलि अर्को सरकार आएर अर्को आईजीपीलाई पनि त्यही शैलीमा हटाउन सक्छ। त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व र व्यावसायिक निर्णय क्षमतामा कस्तो असर पर्छ? प्रहरी अधिकृतले आफ्नो कार्यसम्पादन, अनुभव र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने विश्वास गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको मनस्थिति र समीकरणअनुसार आफ्नो भविष्य निर्धारण हुन्छ भन्ने सन्देश जानु संगठनका लागि सुखद हुँदैन।

नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसीका लागि यो नियुक्ति अवसरसँगै ठूलो चुनौती पनि हो। उहाँले प्रहरी संगठनभित्रको मनोबल कायम राख्दै निष्पक्ष नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्नेछ। अपराध अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु, प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा पारदर्शिता कायम गर्नु, सरुवा–बढुवामा न्याय सुनिश्चित गर्नु र नागरिकसँग प्रहरीको सम्बन्ध थप विश्वासिलो बनाउनु उहाँका प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछन्। विशेषगरी नेतृत्व परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा संगठनभित्र उत्पन्न हुन सक्ने अन्योल र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।

नयाँ आईजीपीले आफ्नो कार्यकाललाई कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रतिशोधसँग जोडिन नदिई कानुनसम्मत, निष्पक्ष र परिणाममुखी नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ। उहाँको सफलता कुनै सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाउनुमा होइन, प्रहरी संगठनको गरिमा बढाउनु र नागरिकको विश्वास जित्नुमा मापन हुनुपर्छ।

सरकारको निर्णय कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने अन्तिम परीक्षण न्यायिक प्रक्रियाबाट पनि हुन सक्छ। यदि प्रभावित पदाधिकारीले न्यायिक उपचार खोजे र अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्? गलत निर्णय भएको ठहरिए त्यसको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुनेछ? सरकारमा बस्ने व्यक्तिले पनि कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। राजनीतिक बहुमत वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै कुनै पनि निर्णय स्वतः कानुनसम्मत हुन्छ भन्ने हुँदैन।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो– सरकारका निर्णय पनि प्रश्नको घेरामा आउन सक्छन्, अदालतबाट परीक्षण हुन सक्छन् र सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन सक्छन्। त्यसैले सरकारको आलोचना गर्नुलाई सरकार असफल होस् भन्ने चाहनाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। बरु, सरकारलाई गल्ती गर्नबाट रोक्ने र निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको महत्वपूर्ण विषय बनाउँदै आएको छ। जनताले पनि पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक कार्यशैलीको अपेक्षासहित नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्। तर, नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट अपेक्षा गरिने मापदण्ड पनि उच्च हुन्छ। पुराना सरकारहरूले गरेका विवादास्पद निर्णयको आलोचना गर्दै आएको सरकारले आफैँ निर्णय गर्दा त्यही प्रकारका प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

सुशासन भाषणमा होइन, निर्णय प्रक्रियामा देखिनुपर्छ। संस्थागत सुधार व्यक्तिको इच्छामा होइन, कानुनी प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। पारदर्शिता आफूलाई अनुकूल निर्णयमा मात्र होइन, विवादित निर्णयमा पनि देखिनुपर्छ। रास्वपा सरकारसँग जनताको अपेक्षा यही हो– प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, कानुनी शासन बलियो बनाउने र सुरक्षा निकायको संस्थागत गरिमा कायम गर्ने।

सुरक्षा सरोकार कुनै व्यक्ति विशेषको पक्षमा वा विपक्षमा उभिएर समाचार तथा विश्लेषण गर्ने माध्यम होइन। हाम्रो प्राथमिकता नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा समग्र सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिक सुरक्षा हो। हामी प्रहरी नेतृत्वको निर्णयलाई स्वागत गर्न सक्छौँ, तर त्यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न पनि उठाउँछौँ। नयाँ आईजीपीलाई बधाई दिन सक्छौँ, तर पूर्वआईजीपीलाई हटाउने निर्णयको कानुनी आधार पनि खोज्छौँ। सरकारलाई सफल भएको देख्न चाहन्छौँ, तर सरकारका निर्णय गलत भए प्रश्न उठाउन पनि पछि हट्दैनौँ।

हामी सरकारसँग सोध्न चाहन्छौँ– दानबहादुर कार्कीलाई बाँकी कार्यकालमै आईजीपीको जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने ठोस कारण के थियो? उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयको कानुनी आधार र कार्यविधि के हो? नयाँ पद सिर्जना गर्दा कुन ऐन, नियमावली वा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरिएको हो? कार्कीको कार्यसम्पादन वा अन्य विषयमा कुनै छानबिन भएको थियो भने त्यसको निष्कर्ष के हो? इनम सापकोटा अनुसन्धान प्रकरण र आईजीपी परिवर्तनबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन? अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेप भएको छैन भन्ने सुनिश्चितता सरकारले कसरी दिन्छ? भोलि अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो भने त्यसको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन। यो नागरिकको सूचनाको अधिकार र जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास हो।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा जो आए पनि संगठनको संस्थागत गरिमा कमजोर हुनु हुँदैन। आज दानबहादुर कार्कीको विषयमा उठेका प्रश्न भोलि डा. मनोज केसी वा अन्य कुनै प्रहरी नेतृत्वको विषयमा पनि उठ्न सक्छन्। त्यसैले हामीले व्यक्ति केन्द्रित बहसभन्दा माथि उठेर प्रणालीको पक्षमा बोल्न आवश्यक छ। सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर निर्णयको आधार पनि दिनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ, तर त्यसको कानुनी प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। नयाँ पद सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यसको औचित्य र वैधानिकता पनि पुष्टि गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री र रास्वपा नेतृत्वको सरकार सफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। नेपाल प्रहरीका प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो बर्दीमा गर्व गर्न सकून्, नागरिकले प्रहरी देख्दा डर होइन भरोसा महसुस गरून् र प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक शक्तिको होइन, संविधान र कानुनको आदेशमा चल्ने संस्थाका रूपमा स्थापित होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार आफैँ विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

किनकि प्रहरीको बर्दीमा राजनीतिक रंग देखिन थाल्यो भने नागरिकको सुरक्षा र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। सरकार बलियो हुन प्रहरी नेतृत्व कमजोर बनाउनु पर्दैन; सरकार बलियो हुन कानुनी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।

सुरक्षा सरोकारको स्पष्ट धारणा छ– प्रहरी संगठनमा व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ, तर संस्थागत मर्यादा, कानुनी शासन र व्यावसायिक निष्पक्षतामा सम्झौता हुनु हुँदैन।

— सम्पादकीय
सुरक्षा सरोकार डटकम
सुरक्षाको सन्देश, अपराधको पर्दाफास