काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा अप्रत्याशित परिवर्तन गरेको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्दै उनको स्थानमा केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो। सरकारले कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईजीपीस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदसमेत सिर्जना गरेको छ।

तर, सरकारको यो निर्णयसँगै प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, यसको कानुनी आधार, औचित्य र निर्णय गरिएको समयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

कारबाही होइन भने जिम्मेवारी परिवर्तनको औचित्य के?

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको, केवल जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो।

तर, यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ– प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिलाई बीच कार्यकालमै अर्को पदमा पठाउनुपर्ने बाध्यता के थियो? यदि उनीमाथि कुनै कारबाही गरिएको होइन भने प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट अलग गर्नुको प्रशासनिक तथा संस्थागत औचित्य के हो?

अझ, प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णयको कानुनी आधार, कार्यक्षेत्र, सेवा सर्त र जिम्मेवारीबारे सरकारले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

इनम सापकोटा प्रकरण र आईजीपी परिवर्तनको समय

यो घटनाक्रमको अर्को चासोको विषय इनम सापकोटा अनुसन्धान प्रकरण हो। उक्त प्रकरणले कुपण्डोल क्षेत्रतर्फ चर्चा पाउन थालेको र अनुसन्धानका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला एकाएक प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।

यही समयको घटनाक्रमले कतै अनुसन्धानको विषयलाई अन्यत्र मोड्न वा असहज बनिरहेका विषयबाट ध्यान हटाउन नेतृत्व परिवर्तन गरिएको त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ।

तर, इनम सापकोटा प्रकरण र आईजीपी परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्ने सार्वजनिक प्रमाण अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसैले यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा नभई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने सार्वजनिक चासोका रूपमा लिन आवश्यक छ।

यदि यी दुई घटनाबीच कुनै सम्बन्ध छैन भने सरकारले त्यसबारे स्पष्ट पार्न किन ढिलाइ गर्ने?

कानुनी आधार र पुराना नजिरको प्रश्न

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पद सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन। यो देशको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र प्रहरी संगठनको समग्र परिचालनसँग जोडिएको सर्वोच्च नेतृत्व हो।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार डा. मनोज केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। तर, त्यसअघि बहालवाला आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने निर्णयको कानुनी आधार र प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसअघि २०५३ सालमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको अधिकार स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो। त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको जिम्मेवारी परिवर्तनसम्बन्धी विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया र उचित कारणको महत्व स्पष्ट पारेको थियो।

यी नजिरको सान्दर्भिकता वर्तमान प्रकरणमा पनि बहसको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णय कुन कानुनी आधार, आवश्यकता र औचित्यमा आधारित छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

आईजीपीमाथि आरोप थियो भने छानबिनको निष्कर्ष खोइ?

तत्कालीन आईजीपी कार्कीको कार्यसम्पादन वा अन्य कुनै विषयमा सरकारसँग असन्तुष्टि थियो भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। संसदीय समितिले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन बुझाइएको छ वा छैन? प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष निकालिएको छ? उनीमाथि कुनै दोष प्रमाणित भएको छ वा छैन? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

तीन दशकभन्दा बढी समय प्रहरी संगठनमा बिताएर विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेतृत्वमा पुगेका अधिकृतलाई पदावधि बाँकी रहँदै हटाउँदा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

सरकारलाई नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन सक्छ, तर त्यो अधिकार कानुन, विवेक र संस्थागत मर्यादाको सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ। भोलि अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो भने त्यसको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

नयाँ आईजीपीका लागि चुनौती, संगठनको मनोबलको परीक्षा

नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसी अपराध अनुसन्धानमा अनुभव हासिल गरेका प्रहरी अधिकृत हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकासमेत चर्चामा आएको थियो। उनको नियुक्तिसँगै अब प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाएर अघि बढाउने चुनौती थपिएको छ।

तर, नेतृत्व परिवर्तनको शैलीले संगठनभित्र कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। प्रहरी अधिकृतहरू आफ्नो कार्यसम्पादन, व्यावसायिक क्षमता र संस्थागत योगदानका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक समीकरणका आधारमा नेतृत्वको स्थायित्व प्रभावित हुने अवस्था आए त्यसले समग्र प्रहरी सेवाको मनोबलमा असर पार्न सक्छ।

सुरक्षा सरोकारको विश्लेषण : सरकारको निर्णयभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न

सुरक्षा सरोकारको विश्लेषणमा, रास्वपा सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेर केवल एउटा पदाधिकारीको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको छैन, यसले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता, नेतृत्वको स्थायित्व र सरकारको सुरक्षा प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणबारे पनि बहस जन्माएको छ।

सरकारले आफ्नो निर्णयलाई जिम्मेवारी फेरबदल भने पनि त्यसको कानुनी वैधता र औचित्य स्पष्ट पार्नु सरकारकै दायित्व हो। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गर्नु गलत हो वा सही भन्ने बहसभन्दा पहिले त्यस्तो पद सिर्जना गर्ने कानुनी आधार र त्यसमा बहालवाला आईजीपीलाई पठाउनुपर्ने आवश्यकताको जवाफ आउनुपर्छ।

सरकार सफल होस्, प्रधानमन्त्री सफल होऊन् र नेपाल प्रहरी अझ व्यावसायिक तथा नागरिकमैत्री बनोस् भन्ने अपेक्षा सबैको हो। तर, सरकारलाई सही सल्लाह दिने निकायले पनि निर्णय गर्दा क्षणिक राजनीतिक वा प्रशासनिक लाभभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत प्रभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अहिले उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन सकेन भने आईजीपी परिवर्तनको विषय व्यक्ति परिवर्तनमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले प्रहरी संगठनमाथिको राजनीतिक प्रभाव र कानुनी शासनको अवस्थाबारे थप बहस निम्त्याउनेछ।

अन्ततः प्रश्न डा. मनोज केसी आईजीपी बन्न योग्य छन् कि छैनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो– दानबहादुर कार्कीलाई बीच कार्यकालमै हटाउनुपर्ने कारण के थियो? त्यसको कानुनी आधार के हो? र इनम सापकोटा अनुसन्धान प्रकरणसँग जोडिएर उठेका सार्वजनिक आशंकाबारे सरकार किन स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन?

इनम सापकोटा अनुसन्धान प्रकरण चर्चामा रहेकै बेला दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई आईजीपी बनाइयो र प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्नै- प्रश्न उठेको छन् ।

सरकारले यी प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छ। किनकि कानुनी शासनको मापन सरकारको निर्णयले होइन, निर्णय गर्ने प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताले गर्छ।