काठमाण्डौं। कुनै प्रहरी अधिकृतमाथि आरोप लाग्नु आफैंमा असाधारण घटना होइन। सार्वजनिक पदमा बसेपछि प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। तर प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेपछि त्यो विषयलाई न त सामान्य राजनीतिक आरोप भनेर पन्छाउन मिल्छ, न आरोप सुनिएकै भरमा दोषको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ। यस्ता विषयको वास्तविक परीक्षण एउटा मात्र ठाउँमा हुन्छ, तथ्य र प्रमाणमा।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि प्रहरी पोशाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोप सांसद खगेन्द्र सुनारले उठाएका छन्। उनले सार्वजनिक लेखा समिति र प्रतिनिधिसभामा समेत विषय उठाउँदै छानबिन तथा कारबाहीको माग गरेका छन्। यसले स्वाभाविक रूपमा प्रहरी खरिद प्रणाली, आर्थिक अनुशासन र प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। तर आरोपको गम्भीरता जति ठूलो छ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणको आवश्यकता पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ।

यहाँ बहसको केन्द्र ‘सुनारले के भने?’ वा ‘कार्कीले के जवाफ दिए?’ मात्र हुनु हुँदैन। केन्द्रमा हुनुपर्ने विषय खरिदको वास्तविक प्रक्रिया हो। सामान खरिद गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाइयो? प्रतिस्पर्धा कसरी भयो? मूल्यांकन कसरी गरियो? सम्झौता कसरी भयो? भुक्तानी कसरी भयो? खरिदमा तोकिएको मापदण्ड पालना भयो कि भएन? यदि कुनै चरणमा राज्यलाई क्षति पुगेको हो भने त्यसको आधार के हो? र उक्त प्रक्रियामा आईजीपी कार्कीको भूमिका कहाँबाट जोडिन्छ? यी प्रश्नको उत्तर फाइल र प्रमाणले दिनुपर्छ।

राजनीतिक रूपमा गम्भीर आरोप लगाउन सजिलो हुन्छ। तर आरोपलाई प्रमाणित गर्न कागजात चाहिन्छ। यही ठाउँमा संसदीय जवाफदेहिताको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। सांसदलाई सरकार र सुरक्षा निकायलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ। तर संसद् केवल आरोप उच्चारण गर्ने ठाउँ होइन; राज्यका कामकारबाहीको तथ्य खोज्ने र जवाफदेही बनाउने संस्था पनि हो। त्यसैले संसद्मा उठ्ने गम्भीर आरोपले प्रमाण र आधारको बाटो पनि देखाउन सक्नुपर्छ।

भदौ २६ गते प्रतिनिधिसभामा सांसद सुनारले दिएको अभिव्यक्तिको केही अंश संसद्को अभिलेखबाट हटाइएको घटनाले पनि संसदीय अभिव्यक्तिको सीमा र मर्यादाबारे बहस जन्माएको छ। यसलाई आलोचना रोक्ने विषयका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। संसद्मा प्रश्न उठाउने अधिकार सुरक्षित रहँदै प्रश्नको भाषा, आधार र तथ्यगत जिम्मेवारी कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अर्कोतर्फ, आईजीपी कार्कीले आफू र परिवारका सदस्यहरूको बैंक विवरण तथा कल डिटेल जाँच गर्न सकिने बताएका छन्। यो अभिव्यक्तिले आरोपमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरालाई रोक्दैन, न उनको निर्दोषता प्रमाणित गर्छ। बरु यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। यदि आरोपमा तथ्य छ भने अनुसन्धानबाट बाहिर आओस्, छैन भने त्यो पनि स्पष्ट होस्। प्रहरी नेतृत्वले प्रश्नबाट भाग्नु हुँदैन र आरोप लगाउने पक्षले पनि प्रमाण प्रस्तुत गर्ने दायित्वबाट भाग्नु हुँदैन।

सार्वजनिक लेखा समितिले खरिदसम्बन्धी कागजात माग्नु वा खर्चको परीक्षण गर्नु आफ्नो निगरानी भूमिकाभित्रको विषय हो। तर समितिमा प्रश्न उठ्नु नै दोष प्रमाणित हुनु होइन। त्यसैगरी छानबिनको माग हुनु पनि दोषी ठहर गर्ने प्रक्रिया होइन। छानबिनको अर्थ नै प्रमाणका आधारमा वास्तविकता पत्ता लगाउनु हो। त्यसैले अनुसन्धान सुरु हुनु कसैको हार वा जित होइन; बरु तथ्य स्थापित गर्ने संस्थागत प्रक्रिया हो।

यो घटनालाई व्यक्ति–व्यक्तिबीचको संघर्षका रूपमा हेर्नुभन्दा प्रहरीको खरिद प्रणाली कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्नका रूपमा हेर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। आज प्रश्न पोशाक खरिदमा उठेको छ, भोलि हतियार, सवारी, प्रविधि वा अन्य सामग्री खरिदमा पनि उठ्न सक्छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर विवाद समाधान गर्नुभन्दा खरिद प्रणालीमै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था बलियो बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा संगठनको मनोबलको कुरा पनि आउँछ। तर मनोबलको नाममा प्रश्न रोक्न सकिँदैन। त्यस्तै, जवाफदेहिताको नाममा प्रमाणबिना कसैलाई दोषी पनि ठहर गर्न सकिँदैन। प्रहरीलाई बलियो बनाउने बाटो आलोचना बन्द गर्नु होइन; आलोचनालाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु र संस्थालाई पारदर्शी बनाउनु हो।

अबको बाटो स्पष्ट छ। खरिदसम्बन्धी सबै आवश्यक कागजात परीक्षण गरिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका छुट्याइनुपर्छ। आर्थिक क्षति भएको दाबी छ भने त्यसको यथार्थ हिसाब निकालिनुपर्छ। आईजीपीको भूमिका जोडिएको प्रमाण छ भने त्यसको कानुनी परीक्षण हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। प्रमाणले आरोप पुष्टि नगरे त्यसको अवस्था पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।किनकि राज्यका संस्थालाई आरोपले होइन, प्रक्रियाले बलियो बनाउँछ।

सांसदको प्रश्न लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ। प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिता पनि आवश्यक छ। संसदीय निगरानी झन् आवश्यक छ। तर यी सबैभन्दा माथि एउटा कुरा आवश्यक छ विश्वसनीय प्रमाण। त्यसैले अहिलेको विवादलाई ‘कसले जित्ने?’ भन्ने प्रश्न नबनाऔँ। बरु ‘सत्य के हो?’ भन्ने प्रश्न बनाऔँ। त्यसको उत्तर भाषणले होइन, फाइलले देओस्। दाबीले होइन, प्रमाणले देओस्। आरोपले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानले देओस्।

संसद्को रेकर्डबाटै शब्द हटेपछि सुनारमाथि नैतिक प्रश्न

सांसद खगेन्द्र सुनारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि लगाएको आरोपलाई लिएर अहिले प्रमाण र संसदीय मर्यादाको प्रश्न उठेको छ। उनले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा बोलेका केही शब्दसमेत सभामुखको निर्देशनमा संसद्को अभिलेखबाट हटाउने आदेश भइसकेको अवस्थामा, उनले प्रयोग गरेको अभिव्यक्तिको वजन र त्यसको तथ्यगत आधारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोलिएको शब्द सामान्य सार्वजनिक अभिव्यक्ति होइन। सांसदले बोलेको प्रत्येक शब्दले संसद्को मर्यादा, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसको आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि सांसदकै हुन्छ।

कुनै आरोप प्रमाणसहित उठाइएको हो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर प्रमाणभन्दा आवेग हाबी भएर अभिव्यक्ति दिइएको हो भने त्यसले प्रश्न उठाउने सांसदकै भूमिकामाथि नैतिक प्रश्न खडा गर्छ। विशेषगरी संसद्को आधिकारिक अभिलेखबाटै कुनै अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा गम्भीर संसदीय विषय हो।

सांसद सुनार आफूले उठाएका विषयमा तथ्य, प्रमाण र आधारसहित स्पष्ट छन् भने उनले ती प्रमाण सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, केवल आरोप दोहोर्‍याउँदै जानु जिम्मेवार संसदीय अभ्यास मान्न कठिन हुन्छ। जनप्रतिनिधिले राज्यका निकायमाथि प्रश्न गर्न पाउँछन्, तर प्रश्नको आधार पुष्टि गर्ने जिम्मेवारीबाट भने उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्।

संसदीय मर्यादा र नैतिक जवाफदेहितालाई गम्भीर रूपमा लिने हो भने संसद्को अभिलेखबाट आफ्ना शब्द हटाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ स्वयं सांसद सुनारले दिनुपर्छ। यदि उनले उठाएका आरोप तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् भने ती प्रमाणसहित छानबिनको बाटो खुला गर्नुपर्छ। र यदि आरोप प्रमाणित गर्ने आधार छैन भने आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

संसद् आरोपको थलो होइन, जवाफदेहिताको थलो हो। रोस्ट्रमबाट बोलिएको शब्दको वजन प्रमाणले निर्धारण गर्छ, आवेगले होइन।