काठमाडौं —नेपाल प्रहरीको बढुवा मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाइ कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताको अंक बढाइएको छ।

यसअघि बढुवाका लागि १०० पूर्णांकमध्ये बढुवा समितिले अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने प्रावधान थियो, जुन अब घटाएर ३ अंक मात्र राखिएको छ। बढुवा प्रक्रियामा चलखेल रोक्न प्रहरीकै प्रस्तावमा यो संशोधन गरिएको हो।

नयाँ विधेयकअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक ५० बनाइएको छ, जुन पहिले ४० थियो। त्यस्तै, ज्येष्ठताबापतको अंक २२ बाट बढाएर २७ पुर्‍याइएको छ।

शैक्षिक योग्यताका लागि दिइने अंक घटाइएको छ। पहिले १० अंक दिइँदा अब राजपत्र अनंकितलाई ५ अंक र राजपत्रांकितलाई ७ अंक तोकिएको छ। तालिमको हकमा भने संशोधन गरिएको छ, जसअनुसार राजपत्र अनंकितलाई १० र राजपत्रांकितलाई ५ अंक दिइनेछ।

भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यअनुभवबापत दिइने ८ अंक हटाइएको छ, तर चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ अंक यथावत् राखिएको छ।

नयाँ विधेयकमा प्रहरी सेवाको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा वरिष्ठ हवल्दारसम्मका प्रहरीलाई १६ वर्षे सेवा अवधिमा नै पेन्सन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।