सुरक्षा सरोकार । राष्ट्रको सुरक्षा केवल सीमाना जोगाउने विषय होइन। यो नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, शान्ति, कानुनी शासन र राज्यप्रतिको विश्वासको संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो। यही सुरक्षा प्रणालीको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको संस्था हो नेपाल प्रहरी। तर विडम्बना, जसले राष्ट्रलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ, त्यही संस्थाभित्र कार्यरत जनशक्तिका समस्या र आवश्यकताहरू भने वर्षौंदेखि राज्यको प्राथमिकताबाहिर पर्दै आएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले फेरि एकपटक यही यथार्थ उजागर गरेको छ। प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास, मानसिक स्वास्थ्य तथा पारिवारिक कल्याणसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै उल्लेखनीय सुधारको संकेत देखिएन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ के राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केवल नारामा सीमित गरेको हो, वा त्यसको आधारभूत संरचना निर्माणतर्फ पनि ध्यान दिएको छ?

प्रहरी संगठन कुनै सामान्य सरकारी निकाय होइन। यसको कार्यक्षेत्र चौबीसै घण्टा, वर्षका तीन सय पैंसठ्ठी दिन सक्रिय रहन्छ। समाज सुतिरहेको बेला प्रहरी जागिरहेको हुन्छ। चाडपर्वमा परिवार रमाइरहेको बेला प्रहरी सडकमा हुन्छ। विपद् आउँदा, दुर्घटना हुँदा, अपराध बढ्दा वा सामाजिक अशान्ति फैलिँदा सबैभन्दा पहिले नागरिकले खोज्ने संस्था पनि प्रहरी नै हो। तर यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जनशक्तिको अवस्था राज्यले कति गम्भीरतापूर्वक बुझेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सन्तोषजनक देखिँदैन।

राष्ट्रिय सुरक्षाको बहस नेपालमा प्रायः हतियार, उपकरण, प्रविधि र भौतिक संरचनामै केन्द्रित हुने गरेको छ। तर सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले लामो समयदेखि एउटा तथ्य दोहोर्याउँदै आएका छन्। सुरक्षा प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानव स्रोत हो। मनोबल खस्किएको, आर्थिक रूपमा असुरक्षित र मानसिक रूपमा थकित सुरक्षाकर्मीबाट उत्कृष्ट सेवा अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

प्रहरी कर्मचारीहरू अन्य कर्मचारीजस्तै आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रिन सक्दैनन्। उनीहरू आन्दोलन गर्न सक्दैनन्। आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको मौनतालाई धेरैजसोले सन्तुष्टिको संकेत ठान्ने गल्ती गर्छन्। वास्तवमा त्यो मौनता अनुशासनको परिणाम हो, समस्याको अभावको होइन। यही कारण प्रहरीका समस्या सार्वजनिक बहसमा कम आउँछन्, तर त्यसको प्रभाव संगठनभित्र गहिरोसँग महसुस गरिन्छ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष मानसिक स्वास्थ्यको हो। दैनिक रूपमा अपराध, हिंसा, दुर्घटना, मृत्यु, आत्महत्या, विपद् र तनावपूर्ण परिस्थितिसँग जुध्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको मानसिक अवस्थाबारे राज्यस्तरमा गम्भीर बहस भएको विरलै पाइन्छ। संसारका धेरै देशहरूले सुरक्षाकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको हिस्सा बनाइसकेका छन्। नेपालमा भने यो विषय अझै पनि प्राथमिकताभित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन।

जोखिम भत्ताको विषय पनि केवल आर्थिक होइन, नैतिक प्रश्न हो। जब कुनै व्यक्ति आफ्नो जीवनको जोखिम मोलेर राष्ट्रको सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ, त्यो जोखिमको सम्मान राज्यले गर्नुपर्छ। जोखिमको उचित मूल्याङ्कन नगर्नु भनेको त्यागको सम्मान नगर्नु जस्तै हो। सुरक्षाकर्मीलाई दिइने सुविधा विशेषाधिकार होइन, उनीहरूले वहन गरिरहेको अतिरिक्त जिम्मेवारी र जोखिमको स्वीकृति हो।

प्रहरी कर्मचारीका परिवारको योगदान पनि कम महत्वपूर्ण छैन। वर्षौँसम्म घरभन्दा टाढा बस्नुपर्ने, चाडपर्वमा परिवारसँग समय बिताउन नपाउने, सन्तानको शिक्षा र परिवारको जिम्मेवारीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने अवस्था प्रहरी जीवनको यथार्थ हो। तर प्रहरी परिवारको यो मौन त्याग राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित भएको देखिँदैन।

यदि राज्यले वास्तवमै सुशासन, शान्ति र स्थायित्व चाहन्छ भने प्रहरी कल्याणलाई खर्चका रूपमा होइन, लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। पर्याप्त तलब–सुविधा, वैज्ञानिक जोखिम भत्ता, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, जीवन बीमा, मनोसामाजिक परामर्श, आवास सुविधा र पारिवारिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत आवश्यकता हुन्।

आज आवश्यकता प्रहरीलाई थप जिम्मेवारी थोपर्ने होइन, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम वातावरण निर्माण गर्ने हो। किनकि कमजोर मनोबल भएको प्रहरी संगठनले बलियो सुरक्षा दिन सक्दैन। असन्तुष्ट सुरक्षाकर्मीमाथि आधारित सुरक्षा प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी रहन सक्दैन।

राज्यले बुझ्नुपर्ने एउटा सरल सत्य छ प्रहरीको कल्याण प्रहरीको मात्र मुद्दा होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी शासन, नागरिकको विश्वास र राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। सुरक्षाको मेरुदण्डलाई कमजोर बनाएर सुरक्षा बलियो बनाउन सकिँदैन। त्यसैले अबको बहस प्रहरीलाई के दिने भन्ने होइन, राष्ट्रको सुरक्षालाई कति महत्व दिने भन्ने हुनुपर्छ।