काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद खगेन्द्र सुनारले संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुख डीपी अर्यालले निर्देशन दिएपछि संसदीय मर्यादा, अभिव्यक्तिको सीमा र प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने शैलीबारे बहस सुरु भएको छ।

भदौ २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सुनारले ‘बाबुलाई छोरीको, पुलिसलाई चोरीको आरोप गम्भीर हुन्छ’ भन्दै आईजीपी कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गरी छानबिन गर्न माग गरेका थिए। उनले प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने विषय संसद्मा उठाएका थिए।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका सुरक्षा निकाय जनप्रतिनिधि र संसद्प्रति समेत जवाफदेही हुन्छन्। प्रहरीको काम, निर्णय, नेतृत्वको कार्यशैली वा कुनै गम्भीर विषयमा सांसदले प्रश्न उठाउन पाउनु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

तर प्रश्न केवल के आरोप लगाइयो भन्ने होइन, आरोप कसरी लगाइयो भन्ने पनि हो। प्रश्न उठाउने अधिकार छ, भाषाको सीमा पनि हुन पर्छ ।

संसद् जनताको आवाज अभिव्यक्त गर्ने महत्वपूर्ण राजनीतिक थलो हो। त्यहाँ उठाइने विषयले सरकार, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा संगठन तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर संसद्मा बोलिएको प्रत्येक शब्द स्वतः मर्यादित र तथ्यपरक हुन्छ भन्ने हुँदैन।

सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने अधिकार छ। तर त्यो अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। विशेषगरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, संस्थागत गरिमा र गम्भीर आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा शब्दको छनोट अझ संवेदनशील हुनुपर्छ।

कुनै व्यक्तिमाथि चोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा अन्य गम्भीर आरोप लगाइन्छ भने त्यसको आधार के हो? प्रमाण के छ? छानबिन कसरी अघि बढाउने? सम्बन्धित निकायलाई कसरी जवाफदेही बनाउने? यस्ता प्रश्न संसद्मा उठ्नु स्वाभाविक हो।

तर आरोपलाई नै प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसकै आधारमा तत्काल दोषी ठहर गर्ने शैलीले संसदीय बहसलाई कमजोर बनाउँछ। आईजीपीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर संसद्को भाषणबाटै फैसला सुनाउन मिल्दैन।

आईजीपी प्रश्नभन्दा माथि छैनन्, तर आरोपबाटै दोषी पनि हुँदैनन् तर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकजस्तो संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आरोप सही भए कारबाही हुनुपर्छ र गलत भए त्यसबाट सिर्जित भ्रमसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ। तर त्यसको बाटो प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया हो।

संसद्मा कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यो स्वतः सत्य स्थापित हुँदैन। त्यसैगरी संसद्को अभिलेखबाट कुनै अभिव्यक्ति हटाइँदैमा त्यसले उठाएको विषय स्वतः असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने पनि होइन। यही ठाउँमा संसदीय बहस र कानुनी अनुसन्धानबीचको सीमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

सांसदले प्रश्न उठाउने हो। सरकार र सम्बन्धित निकायले जवाफ दिने हो। आवश्यक देखिए छानबिन गर्ने हो। प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने हो। यही प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउँछ।

सभामुखको निर्देशनले दिएको सन्देश

सभामुखले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन दिएको निर्देशनले संसद्मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संसदीय मर्यादाबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

संसद्मा जनप्रतिनिधिले बोलेका विषय सार्वजनिक अभिलेख बन्छन्। त्यसैले रेकर्डमा रहने हरेक अभिव्यक्तिको राजनीतिक र संस्थागत महत्व हुन्छ।

सांसदले आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत कसैको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदा त्यसको प्रभाव संसद् भवनभित्र मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले आम नागरिकमा धारणा निर्माण गर्न सक्छ, संस्थाप्रतिको विश्वासमा प्रभाव पार्न सक्छ र सम्बन्धित व्यक्तिको सार्वजनिक प्रतिष्ठासमेत प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले संसदीय विशेषाधिकारलाई जिम्मेवारीविहीन अभिव्यक्तिको लाइसेन्सका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

आलोचना र आरोपबीचको फरक छुट्याउनुपर्छ

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको आलोचना लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो। गलत निर्णयको आलोचना गर्न सकिन्छ। नीतिको विरोध गर्न सकिन्छ। नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे राजीनामा वा बर्खास्तीको मागसमेत गर्न सकिन्छ।

तर व्यक्तिको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने वा आपराधिक आरोप लगाउने विषयमा प्रमाण र जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिक भाषणमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिएका एक–दुई वाक्यले क्षणिक ताली पाउन सक्छन्। तर त्यही शब्द संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा रह्यो भने त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिको शक्ति केवल बोल्न पाउने अधिकारमा होइन, जिम्मेवार ढंगले बोल्न सक्ने क्षमतामा पनि मापन हुन्छ।

संसद् आरोपको थलो होइन, जवाफदेहिताको थलो हो

संसद् सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने र जनताको आवाज उठाउने थलो हो। तर संसद् कसैलाई प्रमाणबिनै दोषी ठहर गर्ने अदालत होइन।

यदि आईजीपीमाथि गम्भीर आरोप छ भने संसद्ले सरकारसँग जवाफ माग्न सक्छ। सम्बन्धित निकायलाई छानबिनका लागि दबाब दिन सक्छ। आवश्यक परे संसदीय समिति वा कानुनी संयन्त्रमार्फत विषयको परीक्षण गर्न सक्छ। तर आरोपलाई नै अन्तिम फैसला बनाउने शैलीले संसद्को गरिमा बढाउँदैन।

त्यसैले अहिलेको घटनालाई केवल ‘सांसदको अभिव्यक्ति हटाइयो’ भन्ने एउटा घटनाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संसदीय मर्यादा, सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता र प्रमाणमा आधारित राजनीतिक बहसको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ।

प्रहरी नेतृत्व आलोचनाभन्दा माथि छैन। तर प्रमाणबिनाको आरोपबाट दोषी पनि हुँदैन। संसद्मा प्रश्न उठाउने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ, तर प्रश्नसँगै तथ्य, आरोपसँगै प्रमाण र अभिव्यक्तिसँगै जिम्मेवारी पनि हुनुपर्छ।

संसद् आरोपको थलो होइन, जवाफदेहिताको थलो हो। यही सन्तुलनले संसद्को गरिमा, लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास र सुरक्षा संगठनप्रतिको जनविश्वास जोगाउन सक्छ।