काठमाडौं । दानबहादुर कार्की ले बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै आईजीपी कार्कीले सार्वजनिक सवारीसाधनसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा औसतमा दैनिक आठ जनाले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था अत्यन्त पीडादायी र चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे ।

“औसतमा दिनमा आठ जनाको मृत्यु हुने अवस्था अत्यन्त दुःखदायी हो । यो अरूको मात्र समस्या होइन, हामी आफैँ पनि कुनै दिन पीडित हुन सक्ने अवस्था हो,” उनले भने, “त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकार, सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, चालक, मजदुर युनियन र आम नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी रहन्छ ।”

आईजीपी कार्कीले नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्था, अव्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएका सडक, कमजोर इन्जिनियरिङ संरचना तथा सडक सुरक्षामा देखिएको लापरबाहीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताए । उनले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सुरक्षा मापदण्डलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले दुर्घटनाका लागि केवल चालक वा सडक मात्र जिम्मेवार नभई सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । नियमित मर्मत, प्राविधिक परीक्षण र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा व्यवसायीहरू गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“कतिपय दुर्घटनामा ब्रेक फेल, अत्यधिक पुराना सवारी, कमजोर मर्मत तथा प्राविधिक लापरबाहीसमेत कारण बन्ने गरेका छन्,” उनले भने, “यातायात क्षेत्र नाफामुखी मात्र नभई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सेवा क्षेत्र पनि हो भन्ने कुरा व्यवसायीहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।”

आईजीपी कार्कीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण केवल प्रहरीको अभियान मात्र नभई राष्ट्रिय दायित्वको विषय भएको उल्लेख गरे । ट्राफिक नियमको पालनामा नागरिक सचेतना, सुरक्षित ड्राइभिङ संस्कार, चालक अनुशासन तथा प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

उनले महासंघको महाधिवेशनले केवल संगठनात्मक नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नभई सडक सुरक्षा, चालक प्रशिक्षण, यात्रुको सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट नीति, मार्गनिर्देशन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवसायी, मजदुर प्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि सडक सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।