काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण सङ्कलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै बुधबार मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) को बैठक बोलाएर मन्त्री श्रेष्ठले घटनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उनले विपद्मा परेका कर्मचारी, मजदुर तथा सर्वसाधारणको उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक संयन्त्र तत्काल परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण छिटो सङ्कलन गरी पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। साथै, काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्ति नियमित र सुरक्षित राख्न वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी, मजदुर तथा स्थानीयको खोजी तथा उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि सात वटा सवारीसाधन पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधन तयारी अवस्थामा राखेको छ। हवाई उद्धारका लागि समेत आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

आठ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित

बाढीबाट रसुवामा सञ्चालनमा रहेका पाँच र निर्माणाधीन तीन गरी आठ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोसी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

त्यस्तै, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको सञ्चालनतर्फ १२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट क्षमता रहेको छ।

विद्युत् सेवा नियमित राख्न प्राविधिक टोली परिचालन

बाढीका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा छिटो पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई बाढीको जोखिमबारे पूर्वसूचना दिन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ। तर बाढीका कारण गेज स्टेसनलगायत केन्द्रका केही संरचनामा क्षति पुगेपछि जोखिमसम्बन्धी थप सूचना प्रवाहमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग पनि छलफल गरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा पुनर्स्थापनाबारे जानकारी लिएको छ।

प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण र प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अघि बढाइनेछ। क्षतिको समग्र विवरण सङ्कलन तथा मूल्याङ्कन गर्न योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ।