काठमाडौं । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीभित्रै वृत्तिविकासको विषयले लामो समयदेखि चर्चा र असन्तुष्टि जन्माइरहेको छ। विशेषगरी प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) तथा वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) पदमा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकृतहरूको बढुवासम्बन्धी समस्या अहिले संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठेको छ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको सुरक्षा संरचनाबाट विकसित हुँदै २०१२ सालमा प्रहरी ऐन जारी भएपछि विधिवत् सांगठनिक स्वरूप प्राप्त गरेको नेपाल प्रहरीले सात दशकभन्दा लामो यात्रा पार गरिसकेको छ। यस अवधिमा मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन, सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक विपद्, संगठित अपराध, साइबर अपराध तथा सुरक्षा चुनौतीका अनेकौँ चरण पार गरेको छ। ती सबै परिस्थितिमा प्रहरी संगठनका तल्लो तहका कर्मचारी र फिल्ड कमान्डरहरूले अग्रपङ्क्तिमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्।

तर, संगठनको वास्तविक कार्यक्षेत्रमा खटिएर नागरिकको सुरक्षा र सेवामा योगदान दिएका कतिपय अधिकृतहरू आज आफ्नै वृत्तिविकासको बाटो सहज नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। वर्षौँसम्म एउटै पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने, आफूभन्दा पछि सेवा प्रवेश गरेका सहकर्मीहरू माथिल्लो दर्जामा पुगिसक्दा पनि आफू बढुवाको प्रतीक्षामा रहनुपर्ने र पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा समेत पदोन्नतिको विषयलाई लिएर प्रश्न सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूमा निराशा बढाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

ग्रामीण भेगमा प्रहरी चौकीको नेतृत्व गर्ने सईलाई स्थानीय नागरिकले परम्परागत रूपमा ‘थान्दार साब’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन्। गाउँघरमा झैझगडा, चोरी, कुटपिट, घरेलु हिंसा, सामाजिक विवाद वा अन्य सुरक्षा समस्या उत्पन्न हुँदा सबैभन्दा पहिले पुग्ने प्रहरी अधिकारी प्रायः यही तहका हुन्छन्। घटनास्थलमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने, सीमित स्रोतसाधनमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने र स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यो दर्जा संगठनको फिल्ड कमान्डमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकृतहरूकै वृत्तिविकासमा लामो समयसम्म अवरोध देखिनु संगठनको मनोबल, कार्यक्षमता र अनुभवी जनशक्तिको उपयोगसँग जोडिएको विषय हो।

एउटै दर्जामा वर्षौँ बिताउनुपर्ने बाध्यता

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदबाट सेवा प्रवेश गरेका विभिन्न टोलीको बढुवा अवस्था हेर्दा एउटै समयमा सेवा सुरु गरेका अधिकृतहरूबीच पनि पदोन्नतिको अवस्था फरक रहेको गुनासो सुनिन्छ। सेवा अवधि, योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, उपलब्ध रिक्त दरबन्दी र बढुवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पदोन्नतिमा प्रभाव पार्ने भए पनि लामो समयसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकासबारे प्रश्न उठाएको छ।

११३ टोली (वि.सं. २०५८): यस टोलीका केही अधिकृत प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा भइसकेका छन् भने केही अझै सई वा सम्बन्धित तल्लो दर्जामै रहेको बताइन्छ। एउटै टोलीमा सेवा सुरु गरेका सहकर्मीहरूबीच पदगत दूरी बढ्दै जाँदा बढुवा प्रक्रियाको पारदर्शिता, मापदण्ड र अवसरको समानताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

१२५ टोली (वि.सं. २०६०): दुई दशकभन्दा बढी समय संगठनमा बिताइसकेका यस टोलीका अधिकृतहरू वरिष्ठ सई पदमै सीमित रहनुपरेको गुनासो छ। लामो सेवा अवधि, फिल्डमा प्राप्त अनुभव र जिम्मेवारी निर्वाहका बाबजुद माथिल्लो पदमा पुग्ने अवसर अनिश्चित हुँदा उनीहरूको व्यावसायिक अपेक्षामा असर परेको बताइन्छ।

१२८ टोली (वि.सं. २०६१): देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव कायमै रहेको कठिन परिस्थितिमा सेवा गरेका यस टोलीका अधिकृतहरू पनि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ। द्वन्द्वकालमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिनु, सीमित स्रोतसाधनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गर्नु उनीहरूको सेवायात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर, विगतको योगदानलाई सम्मान गर्ने विषयसँगै वर्तमान बढुवा मापदण्ड र रिक्त दरबन्दीको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

१३८ टोली (वि.सं. २०६३): यस टोलीका अधिकृतहरूमा समेत बढुवाको अवसर पर्याप्त नभएको गुनासो छ। अघिल्ला टोलीको बढुवा प्रक्रिया, उपलब्ध दरबन्दी र पदगत संरचनाको प्रभाव पछिल्ला टोलीमा पर्दै जाँदा तल्लो तहमा पदोन्नतिको चाप बढेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।

यी टोलीका सबै सदस्यको अवस्था एउटै छैन। कतिपय बढुवा भइसकेका हुन सक्छन् भने कतिपयको सेवा विवरण, योग्यता वा व्यक्तिगत अवस्थाले फरक नतिजा ल्याउन सक्छ। त्यसैले वास्तविक समस्या पहिचान गर्न टोलीगत विवरण मात्र होइन, पदअनुसारको दरबन्दी, रिक्त पद, बढुवा सिफारिस र प्रतीक्षारत कर्मचारीको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

‘थान्दार साब’को जिम्मेवारी ठूलो, वृत्तिविकासको बाटो साँघुरो

प्रहरी संगठनमा सई तथा वरिष्ठ सईको भूमिका केवल प्रहरी चौकीमा हाजिर हुने वा कार्यालयको प्रशासनिक काम गर्नेमा सीमित हुँदैन। विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा चौकीको नेतृत्व गर्ने अधिकृतले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि अपराध अनुसन्धानमा प्रारम्भिक भूमिका निर्वाह गर्ने, घटनास्थल सुरक्षित राख्ने, पीडितलाई सहयोग गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र माथिल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ।

कतिपय स्थानमा सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनबीच रातदिन खटिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। गम्भीर घटना हुँदा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्ने, उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र थप सहयोगका लागि माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही तहका अधिकृतमाथि पर्छ।

यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अनुभव, निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल र व्यावसायिक दक्षता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले लामो समयदेखि फिल्डमा काम गरिरहेका अनुभवी अधिकृतको सीप र क्षमताको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न संगठनका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

तर, वर्षौँसम्म एउटै दर्जामा रहँदा जिम्मेवारी बढ्दै जाने र पदगत उन्नतिको अवसर अनिश्चित रहने अवस्था उत्पन्न भएमा कर्मचारीको व्यावसायिक सन्तुष्टिमा असर पर्न सक्छ। बढुवा भनेको केवल पदनाम परिवर्तन मात्र होइन; यसले जिम्मेवारी, अधिकार, सेवा सुविधामा हुन सक्ने परिवर्तन र भविष्यको वृत्तिविकाससँग पनि सम्बन्ध राख्छ।

यही कारण तल्लो तहका अधिकृतको बढुवा समस्यालाई व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा मात्र नहेरी संगठनको मानवस्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

बीचमा थपिएका पदले बढुवाको चक्रव्यूह बनाएको हो ?

नेपाल प्रहरीको पद संरचना र बढुवा प्रणालीबारे बहस गर्दा २०७८ सालमा गरिएको प्रहरी नियमावली संशोधनलाई पनि छुटाउन मिल्दैन। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको कार्यकालमा प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकजस्ता पद संरचनासम्बन्धी व्यवस्था थपिएको विषय अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ।

तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित गर्ने र बढुवाका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले पद संरचनामा परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने भए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

नयाँ पद थपिँदा संगठनको पदगत संरचना स्पष्ट हुन्छ कि थप जटिल बन्छ ? तल्लो तहका कर्मचारीले वास्तविक रूपमा छिटो बढुवाको अवसर पाउँछन् कि माथिल्लो दर्जामा पुग्न थप समय कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ? नयाँ पदका लागि पर्याप्त दरबन्दी र रिक्त स्थान उपलब्ध छन् कि छैनन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नीतिगत निर्णयको परिणाम मूल्याङ्कन गरेर मात्र दिन सकिन्छ।

प्रहरी संगठनमा कुनै पद थपिनु आफैँमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन सक्छ, जब पद थपिएअनुसार दरबन्दी, बढुवा मापदण्ड, पदोन्नतिको समयसीमा र जनशक्ति व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना तयार हुँदैन।

विशेषगरी सईबाट प्रहरी निरीक्षक बन्ने बाटोमा वरिष्ठ सई पदको भूमिका, बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि, रिक्त दरबन्दीको अवस्था र विभिन्न टोलीको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहुँदा कर्मचारीमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ।

त्यसैले २०७८ सालको नियमावली संशोधनलाई मात्र सबै समस्याको कारण ठहर गर्नु उचित हुँदैन। त्यसअघिको पद संरचना, त्यसपछिका बढुवा निर्णय, रिक्त दरबन्दीको अवस्था र संगठनको वास्तविक जनशक्ति आवश्यकताको तुलनात्मक अध्ययनबाट मात्र समस्याको जड पत्ता लगाउन सकिन्छ।

नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोगमा नेतृत्वको भूमिका कति प्रभावकारी ?

प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा कानुन तथा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र र मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समयमै निर्णय लिनु, रिक्त पदको विवरण अद्यावधिक राख्नु र बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

तर, कुनै पदमा बढुवा हुन सेवा अवधि पुगेको मात्र पर्याप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन। सम्बन्धित पदको रिक्त दरबन्दी, आवश्यक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, बढुवा समितिको प्रक्रिया तथा लागू कानुनी व्यवस्थाले समेत निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छन्।

यसकारण बढुवा हुन योग्य कर्मचारीले किन अवसर पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर व्यक्तिगत अनुमानबाट होइन, आधिकारिक विवरणबाट खोजिनुपर्छ। कुन पदमा कति दरबन्दी रिक्त छ, कति कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य छन्, बढुवा प्रक्रिया कुन चरणमा छ र निर्णय हुन बाँकी रहनुको कारण के हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरिएमा अनावश्यक अन्योल घटाउन सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तहका सरुवासम्बन्धी निर्णयमा समेत ढिलाइ भएको गुनासो सुनिएमा त्यसको कारण र प्रभावबारे स्पष्ट जानकारी आउनु आवश्यक छ। सरुवा र बढुवा फरक प्रक्रिया हुन्; एउटा प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइलाई अर्कोको कारण मान्नुअघि सम्बन्धित निर्णय र प्रशासनिक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्छ।

संगठनको नेतृत्वले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी सीमाभित्र रही पारदर्शी निर्णय लिनु, आवश्यक प्रस्ताव समयमै अघि बढाउनु र कर्मचारीका जायज गुनासा सुन्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वको प्रभावकारिता केवल आदेश जारी गर्नुमा होइन, संगठनभित्र देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्नुमा पनि देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र कर्मचारीको वृत्तिविकासको प्रश्न

प्रहरी कर्मचारीको बढुवा, सेवा सर्त र प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा अदालतबाट विभिन्न समयमा आदेश तथा फैसला भएका हुन सक्छन्। तर, कुनै विशेष आदेशले के भनेको थियो, त्यसको दायरा के थियो र त्यसले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कस्तो दायित्व सिर्जना गरेको थियो भन्ने कुरा सम्बन्धित फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययन गरेर मात्र स्पष्ट गर्न सकिन्छ।

बढुवासम्बन्धी कानुनी विवादमा अदालतको आदेशलाई सामान्यीकृत गरेर प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन। कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत मुद्दामा भएको फैसला सबै कर्मचारीको बढुवामा स्वतः लागू हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन।

यदि प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि, योग्यता र बढुवा प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ भने त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। आदेशको मिति, मुद्दा नम्बर, सम्बन्धित पक्ष, फैसलाको मुख्य व्यहोरा र त्यसपछि भएका प्रशासनिक निर्णयले वास्तविक अवस्था बुझ्न मद्दत गर्छन्।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा कर्मचारीको गुनासो, संगठनको प्रशासनिक बाध्यता र कानुनी व्यवस्थाबीचको वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट हुन सक्छ।

संकटकालमा खटिएका अधिकृतको अनुभवलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण समय थियो। त्यस अवधिमा विभिन्न जिल्लामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले सुरक्षा जोखिम, सीमित स्रोतसाधन र कठिन परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको थियो। कतिपयले ज्यान गुमाए भने कतिपय घाइते तथा अपाङ्ग भए। धेरै कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक समयभन्दा संगठनको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिए।

त्यस समयमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतमध्ये कतिपय अहिले पनि फिल्डमा कार्यरत छन्। उनीहरूले वर्षौँको अनुभवबाट स्थानीय सुरक्षा चुनौती, अपराधको प्रकृति, समुदायसँगको सम्बन्ध र प्रहरी परिचालनका व्यावहारिक पक्षबारे महत्त्वपूर्ण ज्ञान हासिल गरेका छन्।

यस्तो अनुभव संगठनको सम्पत्ति हो। तर, विगतमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरेको आधारमा स्वतः बढुवा हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा सेवा योगदानलाई कानुनसम्मत रूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ।

कार्यसम्पादन, तालिम, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, योग्यता र सेवाको अनुभवलाई सन्तुलित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीले योग्य कर्मचारीलाई अवसर दिन सक्छ। साथै, लामो समयदेखि एउटै पदमा रहेका कर्मचारीको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको वृत्तिविकासका सम्भावना समीक्षा गर्न सकिन्छ।

अनुभवी अधिकृतलाई उपेक्षा गरिएको अनुभूति हुन नदिनु र उनीहरूको सीपलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा उपयोग गर्नु प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय हो।

‘अझै त्यही पदमा ?’ भन्ने प्रश्नले थप्ने सामाजिक दबाब

प्रहरी सेवामा लामो समय बिताएका कर्मचारीको जीवन कार्यालयको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित हुँदैन। उनीहरूको परिवार, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक योजना र भविष्यप्रतिको अपेक्षा पनि हुन्छ।

वर्षौँसम्म एउटै पदमा रहँदा परिवार तथा आफन्तबाट पदोन्नतिबारे प्रश्न आउन सक्छन्। आफूभन्दा पछि सेवा प्रवेश गरेका सहकर्मी माथिल्लो पदमा पुगेको देख्दा स्वाभाविक रूपमा तुलना हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा सामान्य जिज्ञासाका रूपमा सोधिएको प्रश्नले पनि लामो समयदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीलाई मानसिक दबाब दिन सक्छ।

“तपाईंसँगै जागिर खाएकाहरू माथिल्लो पदमा पुगिसके, तपाईं अझै त्यही पदमा किन ?” भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन कर्मचारीलाई कठिन हुन सक्छ, विशेषगरी बढुवा नहुनुको कारण उनी स्वयंको नियन्त्रणबाहिरका प्रशासनिक वा संरचनागत विषयसँग सम्बन्धित छ भने।

तर, सबै कर्मचारीले यस्तै सामाजिक दबाब भोगिरहेका छन् वा सबैमा मानसिक असर परेको छ भन्ने निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन। यद्यपि, लामो समयसम्म वृत्तिविकासको अनिश्चितता कायम रहँदा कर्मचारीको मनोबल र पारिवारिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रभावलाई संगठनले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

कर्मचारीको मनोबल केवल तलब, भत्ता वा पदले मात्र निर्धारण हुँदैन। निष्पक्ष मूल्याङ्कन, स्पष्ट भविष्य, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र आफ्नो योगदानको उचित कदर भएको अनुभूतिले पनि मनोबल बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

अनुभवी जनशक्तिले बीचमै सेवा छाडे संगठनलाई कस्तो असर पर्छ ?

नेपाल प्रहरीमा अनुभवी जनशक्ति टिकाइराख्नु संगठनात्मक क्षमताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीसँग अपराधको प्रकृति, स्थानीय अवस्था, अनुसन्धानका व्यावहारिक पक्ष र संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव हुन्छ। उनीहरूबाट नयाँ कर्मचारीले समेत सिक्ने अवसर पाउँछन्।

यदि कर्मचारीले वृत्तिविकासको सम्भावना कमजोर देखेर सेवा अवधि पूरा हुनुअघि नै राजीनामा दिने निर्णय गर्छन् भने त्यसको प्रभाव व्यक्तिगत जीवनमा मात्र सीमित रहँदैन। संगठनले अनुभवी जनशक्ति गुमाउन सक्छ र नयाँ कर्मचारीलाई आवश्यक सीप तथा अनुभव विकास गर्न थप समय लाग्न सक्छ।

तर, पेन्सन वा सेवा अवधि पूरा भएपछि राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या बढेको छ भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्न वर्षगत तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ। कति कर्मचारीले राजीनामा दिए, उनीहरूको दर्जा के थियो, सेवा अवधि कति थियो र राजीनामा दिनुको कारण के थियो भन्ने विवरणबिना बढुवाको ढिलाइलाई नै मुख्य कारण भन्न सकिँदैन।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्ला पाँचदेखि दस वर्षसम्मको राजीनामा, अनिवार्य अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश र दरबन्दी रिक्ततासम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषण गरेमा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने प्रवृत्ति स्पष्ट हुन सक्छ। त्यसबाट कर्मचारी टिकाइराख्न कुन प्रकारको नीतिगत सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।

संगठनको हितका लागि कर्मचारीको वृत्तिविकास र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा होइन, एकअर्कासँग जोडिएका पक्षका रूपमा हेर्नुपर्छ।

उच्च तहका प्रहरी अधिकृतकै गुनासो : नेतृत्वले समस्या स्पष्ट रूपमा उठाउन सकेन

नाम गोप्य राख्ने सर्तमा मधेश भ्युज डटकमसँग कुरा गर्दै एक उच्च तहका प्रहरी अधिकृतले सई तथा वरिष्ठ सईको बढुवा समस्याबारे प्रहरी नेतृत्वले गृह मन्त्रालयसँग पर्याप्त स्पष्टताका साथ कुरा राख्न नसकेको दाबी गरेका छन्।

ती अधिकृतका अनुसार, “प्रहरी नायब निरीक्षक तथा वरिष्ठ सईहरूले भोगिरहेको वास्तविक समस्या र बढुवामा देखिएको अन्योलबारे प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग स्पष्ट रूपमा कुरा राख्नुपर्ने हो। तर, नेतृत्वले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग नगर्दा कर्मचारीका समस्या समाधानतर्फ अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।”

उनको भनाइमा, बढुवा प्रक्रियासँगै प्रहरी निरीक्षक, डीएसपी र एसपी तहका सरुवासम्बन्धी निर्णयमा देखिएको ढिलाइबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ। प्रशासनिक निर्णय समयमै नहुँदा कर्मचारीमा अन्योल बढ्ने र संगठनको कामकाजमा समेत असर पर्न सक्ने उनको तर्क छ।

यद्यपि, ती अधिकृतको भनाइ उनको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन हो। प्रहरी महानिरीक्षकले गृह मन्त्रालयसँग कुन विषयमा कस्तो छलफल गरेका छन्, बढुवा वा सरुवामा ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण के हो र निर्णय प्रक्रिया कुन चरणमा छ भन्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आवश्यक हुन्छ।

कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न नेतृत्वले आफ्ना अधिकारको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि प्रशासनिक ढिलाइको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्तिमाथि थोपर्नुअघि सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया र कानुनी बाध्यताको अध्ययन गर्नुपर्छ।

प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न केवल आश्वासन वा सामान्य निर्देशन पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि विद्यमान पद संरचना, रिक्त दरबन्दी, बढुवाको अवस्था, कर्मचारीको सेवा अवधि र संगठनको दीर्घकालीन जनशक्ति आवश्यकताको समग्र समीक्षा आवश्यक छ।