काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बलात्कार तथा जघन्य अपराधका घटनामा दोषीलाई कठोर सजाय दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ। केही सांसदले विद्यमान संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धतामाथि पुनर्विचार गर्दै मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्।
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई केन्द्रमा राख्दै सांसदहरूले देशभर महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले नेपालभित्र मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपाली युवतीसमेत असुरक्षित हुने अवस्था देखिएको बताए। उनले जापानमा अध्ययनका क्रममा रहेकी २५ वर्षीया लक्ष्मी राजवंशीको हत्या तथा झापाकी १२ वर्षीया रेबिका विश्वकर्मा बेपत्ता भएको विषय पनि संसद्मा उठाए।
उनले पीडितका नाम र घटना दोहोर्याएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै राज्यले सुरक्षा संयन्त्र र कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
पाठकले संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अपराधीलाई कठोर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले नेपालका संवैधानिक व्यवस्था तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्कसमेत गरे।
त्यस्तै, रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहदेखि नै सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुन र निनुकुमारी कर्णले पनि यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले घटनाबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन्।
रास्वपा सांसद हरिमोहन भण्डारीले गम्भीर अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै सरकारले कडा कानुनी प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए।
यसैगरी, रास्वपा सांसद आशिका तामाङले बलात्कारका घटनामा अत्यन्त कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
बैठकमा सांसदहरूले पछिल्ला घटनालाई आधार बनाएर पीडितलाई न्याय, अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान र दोषीलाई कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसबारे सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
