काठमाडौँ । विद्युत् महसुलमा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत साउन १३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा महसुल दर पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए। समितिलाई १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइए पनि तोकिएको समयभित्र काम पूरा हुन सकेको छैन।
समितिका संयोजक शाहीका अनुसार अध्ययनका लागि थप समय आवश्यक देखिएकाले म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार समितिले हालसम्म दुईवटा बैठक गरिसकेको छ भने सरोकारवाला पक्षसँग छलफललाई निरन्तरता दिइएको छ।
उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिने प्रस्ताव
समितिले विशेषगरी वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त विद्युत्को खपत बढाउने उद्देश्यले उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको छ।
शाहीका अनुसार सिजनल ट्यारिफ लागू गरेर उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने र त्यसबाट उत्पादन लागत घटाई उपभोक्ताले समेत लाभ पाउने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
उनका अनुसार उद्योगलाई हाल प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म पर्ने विद्युत् महसुललाई घटाएर करिब ५ रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ। तर, बिजुलीको मूल्य घटेपछि उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्यसमेत घट्नुपर्ने समितिको धारणा छ।
महसुल बढ्ने सम्भावना नरहेको दाबी
विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका क्रममा दर बढ्न सक्ने आशङ्का भइरहेका बेला संयोजक शाहीले तत्काल महसुल बढाउने तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई थप सहुलियत दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै, विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने वा त्यसमा परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
वर्षायामको बिजुली खपत बढाउने योजना
वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा विद्युत् खेर जाने र प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बढी विद्युत् खपत हुने क्षेत्र पहिचान गरी उपयोग बढाउने योजना समितिले बनाएको छ।
पिक आवरमा उद्योगको विद्युत् खपत व्यवस्थापन गर्ने, वर्षायाममा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्को उपयोग बढाउने तथा उपभोक्तालाई सहुलियत दिने विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) बीच आवश्यक समन्वयमा केही ढिलाइ भए पनि अहिले प्रक्रिया अघि बढिसकेको शाहीले बताए।
एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी
समितिले अबको एक साताभित्र आफ्नो सिफारिस मन्त्रालयमा बुझाउने लक्ष्य लिएको छ। कार्यव्यस्तताका कारण अध्ययनमा केही ढिलाइ भए पनि थप समय लिएर ठोस सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने संयोजक शाहीले बताएका छन्।
उनका अनुसार विद्युत् महसुललाई समयअनुकूल बनाउनेसँगै प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र आगामी महिनामा विद्युत् आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत समितिले सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
