काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निर्धारण गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित भएजस्तै अब मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पनि साउन १ गते तोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही प्रस्तावमा समेत आवश्यक परिमार्जनसहित सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
यसैबीच, नेपाल बैंकर्स संघ तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्। उक्त प्रावधानका कारण सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर बैंकरलाई अयोग्य ठहर गर्न सकिने भन्दै उनीहरूले यसलाई संशोधन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैंकरहरूको मागसँगै केही सांसदले समेत दफा १०० संशोधनका लागि प्रस्ताव अघि सारे पनि हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा उक्त दफा संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले तत्काल समेट्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले बताए।
उनका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्री तथा अन्य सरोकारवालाबाट समेत विषयमा चासो व्यक्त भएकाले दफा १०० को विषयमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।
समितिले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार विधेयकमा पेस गरिने संशोधन सम्बन्धित विषय र विधेयकको मूल सिद्धान्तसँग मेल खानुपर्ने भएकाले हाल देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई आगामी छलफलमार्फत समाधान गर्ने जनाएको छ।
वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत समितिले जनाएको छ।
