नेपालको राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच देखिएको सार्वजनिक विवादले गम्भीर संवैधानिक र संस्थागत प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी खरिद प्रक्रियालाई लिएर संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उठेको प्रश्न र त्यसपछि विकसित भएको विवादलाई दुई व्यक्तिबीचको व्यक्तिगत टकरावका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन।

यो विषयले एकातर्फ सांसदलाई प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार र अर्कोतर्फ सार्वजनिक पदमा रहेका प्रहरी प्रमुखको पदीय मर्यादा तथा व्यक्तिगत मानसम्मानबीचको सीमारेखा कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, संसद्ले राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने क्रममा प्रयोग गर्ने अधिकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको प्रतिष्ठा संरक्षण गर्ने कानुनी अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो।

प्रश्न गर्ने अधिकार र त्यसको सीमा

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् सरकार तथा राज्यका निकायमाथि निगरानी राख्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। सांसदले सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु, निर्णयको औचित्य खोज्नु र आवश्यक परे अनियमितताको आशंका सार्वजनिक गर्नु संसदीय भूमिकाकै हिस्सा हो।

नेपालको संविधानको धारा १०३ ले संघीय संसद्मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित संसदीय विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य सांसदलाई निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न र सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन सक्षम बनाउनु हो।

तर विशेषाधिकारलाई असीमित अधिकारका रूपमा बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। प्रश्न गर्ने अधिकारसँगै तथ्य, प्रमाण र संसदीय मर्यादाको जिम्मेवारी जोडिएको हुन्छ। कुनै विषयमा शंका व्यक्त गर्नु र प्रमाणित नभएको आरोपलाई तथ्यकै रूपमा प्रस्तुत गर्नु फरक कुरा हो।

विशेषगरी सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदा त्यसको आधार र प्रमाण महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय बहसलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि स्वस्थ मानिँदैन।

प्रहरी प्रमुखको पदीय मर्यादा पनि महत्वपूर्ण

अर्कोतर्फ, प्रहरी महानिरीक्षक कुनै निजी व्यक्तिमात्र होइनन्। उनी नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारी हुन्। त्यसैले प्रहरी संगठनसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोप वा प्रश्न उठ्दा त्यसको जवाफ मागिनु जति आवश्यक छ, संगठनको संस्थागत मर्यादा र नेतृत्वको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि प्रहरी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर छानबिनबाट निष्कर्ष ननिस्कँदै कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दोषी ठहर गर्ने शैलीले कानुनी शासनको आधारभूत मान्यतालाई कमजोर पार्न सक्छ।

त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले पनि संसद् वा सार्वजनिक संस्थाबाट उठाइएका प्रश्नलाई व्यक्तिगत आलोचनाका रूपमा मात्र नलिई तथ्य र प्रमाणसहित जवाफ दिने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। आलोचनाबाट बच्ने होइन, आलोचनाको तथ्यगत परीक्षण गर्ने प्रणाली नै संस्थागत परिपक्वताको संकेत हो।

विवादको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, छानबिनबाट

यस विवादमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आरोप सही हो कि होइन भन्ने हो। त्यसको उत्तर कुनै व्यक्तिको दाबी, प्रतिक्रिया वा राजनीतिक समर्थनले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ।

प्रहरी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय भएकाले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक कागजात, खरिद प्रक्रिया, निर्णय र खर्चको विवरण अध्ययन गर्न सक्छ। यदि आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी पर्याप्त आधार देखिए सम्बन्धित संवैधानिक निकायबाट अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ।

त्यस्तै, संसदीय विशेषाधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत मानसम्मानबीचको सीमा सम्बन्धमा कानुनी जटिलता देखिए स्वतन्त्र कानुनी विज्ञहरूको राय लिन सकिन्छ। यस्तो प्रक्रियाले विवादलाई राजनीतिक आग्रह वा व्यक्तिगत प्रतिशोधभन्दा माथि उठाएर संस्थागत निष्कर्षतर्फ लैजान सक्छ।

आरोप प्रमाणित भए के गर्ने, नभए के गर्ने?

कुनै पनि छानबिनको निष्कर्ष प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। यदि प्रहरी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा हुनु कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्तिको आधार बन्न सक्दैन।

तर आरोप पुष्टि हुन सकेन भने त्यसको अर्को पाटो पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाइएको देखिए संसदीय अनुशासन तथा आचारसंहिताको प्रश्न उठ्न सक्छ। आवश्यक अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार अन्य उपचारको बाटोसमेत खुल्न सक्छ।

तर प्रश्न उठाउने क्रममा शब्द चयन वा शैली मात्र अनुपयुक्त भएको हो भने त्यसलाई सुधार गर्ने अवसर दिनु बढी लोकतान्त्रिक र संस्थागत उपाय हुन सक्छ। हरेक विवादलाई दण्डात्मक प्रक्रियातर्फ लैजानुभन्दा संवाद, आत्मसमीक्षा र आचारसंहिताको विकास पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

संसद् बलियो हुनुपर्छ, प्रहरी पनि जवाफदेही

लोकतन्त्रमा संसद्को शक्ति उसको प्रश्न गर्ने क्षमतामा हुन्छ। त्यस्तै, प्रहरी संगठनको शक्ति उसको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र नागरिकप्रतिको विश्वासमा निर्भर हुन्छ।

सांसदले प्रश्न गर्न नपाउने अवस्था लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन। तर प्रश्नका नाममा प्रमाणविहीन आरोपलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि उचित होइन। त्यसैगरी प्रहरी प्रमुखले आलोचनालाई सहनै नसक्ने अवस्था पनि स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।

त्यसैले दुवै पक्षले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र सीमालाई बुझ्न आवश्यक छ। संसद्ले प्रश्न गर्दा प्रमाण र मर्यादा कायम गर्नुपर्छ भने प्रहरी नेतृत्वले प्रश्नको जवाफ दिँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउनुपर्छ।

व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो

सांसद खगेन्द्र सुनार र आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीचको विवादलाई व्यक्तिकेन्द्रित बहसमा सीमित गरियो भने यसको वास्तविक महत्व ओझेलमा पर्न सक्छ। यो विवादले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्को निगरानी अधिकार, सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता, व्यक्तिगत मानसम्मान र संस्थागत मर्यादाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसको समाधान कसले ठूलो स्वरमा बोल्यो वा कसको राजनीतिक प्रभाव बढी छ भन्ने आधारमा खोजिनु हुँदैन। कसको दाबी तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्छ भन्ने नै निर्णायक प्रश्न हुनुपर्छ।

यदि आरोपमा सत्यता छ भने निष्पक्ष छानबिनपछि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। यदि आरोप प्रमाणित हुँदैन भने आरोपको प्रकृति र त्यसको जिम्मेवारीबारे पनि संस्थागत समीक्षा हुनुपर्छ।

संसद् र प्रहरी दुवै लोकतान्त्रिक राज्यका महत्वपूर्ण संस्था हुन्। एउटाको अधिकार स्थापित गर्न अर्कोको मर्यादा कमजोर पार्नु समाधान होइन। संसदीय प्रश्न पनि आवश्यक छ, प्रहरीको संस्थागत मर्यादा पनि। यी दुवैलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र राखेर अघि बढाउनु नै परिपक्व लोकतन्त्रको पहिचान हो।

त्यसैले अहिलेको विवादलाई प्रतिशोध वा प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन, तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको विषय बनाइनुपर्छ। निष्पक्ष छानबिनबाट आएको निष्कर्षले मात्र सत्य स्थापित गर्नेछ र भविष्यमा संसद् तथा सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट, जिम्मेवार र संस्थागत बनाउन सहयोग गर्नेछ।