काठमाडौं । सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निलम्बित प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार सुनाएको संक्षिप्त फैसलाअनुसार पौडेलले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको ठहर गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते पौडेल र उनका दाइ अनिल पौडेललाई विपक्षी बनाएर २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले दाबी गरिएको सम्पत्तिमध्ये झन्डै आधा रकम मात्र अवैध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतका अनुसार पौडेलको वैध आय २ करोड २१ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा उनले १४ करोड ९७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ। सोही आधारमा १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सजाय सुनाइएको हो।

विशेष अदालतले उनलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा दुई वर्ष कैद तथा सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन बमोजिम ५१ लाख २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने पनि फैसला गरेको छ।

फैसलामा अध्ययन, परामर्श सेवा, वैदेशिक छात्रवृत्ति, विभिन्न कलेजमा अध्यापनबाट प्राप्त पारिश्रमिक तथा कर तिरेर आर्जन गरिएको आम्दानीलाई वैध आयका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। छात्रवृत्तिबाट जीवन निर्वाहपछि बचत भएको रकमलाई पनि आयमा गणना गरिएको अदालतले जनाएको छ।

सिंगापुरमा बैंक खाता नभएको पौडेलको दाबीलाई भने अदालतले स्वीकार गरेन। उनले प्रयोग गरेको डिभाइसको परीक्षण प्रतिवेदन र सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त आधिकारिक पत्रका आधारमा साढे १३ करोड रुपैयाँ सिंगापुरस्थित बैंक खातामा जम्मा भएको ठहर गरिएको छ।

यद्यपि, अख्तियारले दाइ अनिल पौडेलको नाममा राखिएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग गरेको भए पनि दुवै दाजुभाइबीच अंशबन्डा भइसकेको आधारमा विशेष अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरेको छ।