सुरक्षा सरोकार। निर्वाचन प्रहरीका पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको बेनामी उजुरीमाथि छलफल गर्ने क्रममा सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा चर्काचर्की भएको छ।

बैठकमा गृहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसहित सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाइएको थियो। गृहमन्त्री भने बैठकमा उपस्थित भएनन्।

समितिका सभापति भरतकुमार खड्काले छलफल अघि बढाएका थिए। सुरुमा बेनामी उजुरी वाचन गरिएको थियो। त्यसपछि गृहसचिव तथा दुवै सुरक्षा संगठनका महानिरीक्षकले उजुरीमा उठाइएका विषयबारे आफ्नो धारणा राख्दै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको दाबी गरे। निर्वाचनका लागि विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले कतिपय अवस्थामा हतारमा निर्णय गर्नुपरेको र सार्वजनिक खरिद ऐनका केही प्रक्रिया पालना गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ थियो। कतिपय ठेक्का अदालतको निर्णयका कारण रोकिएको जानकारीसमेत बैठकमा दिइएको थियो।

बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले भने खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर निलम्बन तथा बर्खास्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले फरक धारणा राखे।

सांसद खुसी वलीले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थामाथि धारणा राख्दा संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। गलत भएको भए कानुनी प्रक्रियामार्फत कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

सांसद मनिष झाले पनि आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर गर्न नहुने भन्दै तथ्यका आधारमा छानबिन आवश्यक रहेको बताए। सुरक्षा निकायमा विभिन्न स्वार्थका कारण उजुरी पर्न सक्ने भएकाले बेनामी उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

सांसद गोविन्द पन्थीले भने बेनामी उजुरी प्राप्त हुँदैमा सम्बन्धित अधिकारीलाई तत्काल बोलाएर आरोपित गर्नुको सट्टा पहिले प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्ने बताए। प्रारम्भिक छानबिनबाट उजुरीमा आधार देखिएपछि मात्र सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर थप प्रक्रिया अघि बढाउनु वैज्ञानिक हुने उनको भनाइ थियो।

उनले सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थाका अधिकारीलाई प्रमाणबिना आरोपित गर्ने वा तत्काल निलम्बन तथा राजीनामा माग्ने अभिव्यक्तिले तल्लो तहसम्मका प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए।

पन्थीले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको भए सम्बन्धित कर्मचारीले सामग्री पाए–नपाएको र गुणस्तर तथा प्रक्रिया ठीक भए–नभएको विषयमा छानबिन गर्न सकिने बताए। ‘आरोप लाग्दैमा राजीनामा माग्ने हो भने बेनामी उजुरीका आधारमा धेरै पदाधिकारी पदमै नरहने अवस्था आउन सक्छ’ भन्ने उनको तर्क थियो।

सांसद विक्रमसिंह थापाले पनि आरोप लाग्दैमा राजीनामा माग्नु उचित नभएको भन्दै जिम्मेवार निकायका अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा तेजोबध गर्न नहुने धारणा राखे।

बैठकमा सांसद सुनारले गृहसचिव, वर्तमान तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेतलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। आफ्नो धारणा स्वीकार नभएपछि उनले आफू समितिमा नबस्ने भन्दै सांसद पदबाट हट्ने संकेतसमेत गरेका थिए।

त्यस क्रममा सांसद वर्षमान पुनले सुनारलाई प्रश्न गर्दै भाग्न नहुने धारणा राखे। आफूहरू पनि गरिब तथा दलितको पक्षमा रहेको भन्दै उनले विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरे।

यसैबीच नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समितिमा आफूहरू जवाफ दिन र सहयोग गर्न आएको भन्दै प्रमाणबिना आरोप लगाएर तेजोबध गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए। आफूहरूले गलत गरेको भए सम्बन्धित निकायबाट छानबिन र कारबाही स्वीकार गर्ने बताउँदै उनले उजुरीकै आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान नगरी कारबाही गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको धारणा राखे।

कार्कीले प्रहरीको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै ‘पहिला सुन्ने अनि थुन्ने’ अनुसन्धान पद्धति अपनाउने गरेको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिए। आवश्यक परे आफूहरूसँग पनि विभिन्न उजुरी तथा फाइल रहेको संकेत गरेपछि बैठकको वातावरण केहीबेर तनावपूर्ण बनेको थियो।

बेनामी उजुरीको आधार, प्रारम्भिक छानबिनको आवश्यकता र सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि गरिने व्यवहारलाई लिएर सांसदहरूबीच मतभेद देखिएसँगै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक केहीबेर गरमागरम बनेको हो।