काठमाण्डौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति विवरण हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा अपराध अनुसन्धान, लागूऔषध नियन्त्रण, संगठित अपराधविरुद्धको कारबाही, प्रहरी सेवाको आधुनिकीकरण तथा संगठनभित्रको आन्तरिक सुधारलाई समान प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ। सीमावर्ती र औद्योगिक जिल्लाका रूपमा परिचित मोरङमा अपराधको स्वरूप दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेका बेला प्रहरीले अनुसन्धान, रोकथाम र समुदायसँगको सहकार्यलाई सँगसँगै अघि बढाएको जनाएको छ।

विशेषगरी लागूऔषध नियन्त्रणलाई प्रहरीले अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ। लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै जानु, युवा पुस्तामा यसको प्रभाव विस्तार हुनु तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध ओसारपसारलाई मध्यनजर गर्दै ‘लागूऔषधविरुद्धको महाअभियान–२०८३’ सञ्चालन गरिएको हो। स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक, नागरिक समाज तथा युवालाई अभियानमा जोड्ने रणनीतिले यसलाई केवल प्रहरीको कार्यक्रम नभई सामाजिक अभियानका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

यस अभियानअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमार्फत युवालाई सकारात्मक सन्देश दिन TikTok प्रतियोगिता आयोजना गर्नु पनि परम्परागत प्रहरी गतिविधिभन्दा फरक अभ्यास मानिएको छ। नयाँ पुस्ताले बढी प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई सचेतनामूलक अभियानसँग जोड्नु आधुनिक प्रहरी अवधारणाको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

जटिल अपराध अनुसन्धानमा अनुसन्धान क्षमताको परीक्षण

कार्यसम्पादन विवरणमा समेटिएका केही घटनाले मोरङ प्रहरीले गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा तीव्रता दिएको देखिन्छ। हत्या, बलात्कारपछि हत्या, शव लुकाउने प्रयास तथा फरार अभियुक्तलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याउनेसम्मका घटनाले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गर्छ।

विराटनगरमा महिलाको हत्या गरी शव पोको पारेर फालिएको घटनामा केही घण्टामै मुख्य अभियुक्त पक्राउ पर्नु तथा लेटाङकी बालिकाको हत्या प्रकरणमा फरार अभियुक्तलाई भारतबाट पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु अनुसन्धानको प्रभावकारिताका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यस्ता अनुसन्धानमा केवल घटनास्थलको प्रमाण मात्र नभई प्राविधिक सूचना, अन्तरदेशीय समन्वय तथा अनुसन्धान टोलीको सक्रियताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।

संगठित अपराध र आर्थिक अपराधमाथि पनि निगरानी

मोरङ प्रहरीले कारागारभित्र हुने अवैध असुली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुण्डी कारोबार, नक्कली कागजात निर्माण तथा अवैध हतियार कारोबारलाई पनि प्राथमिक अनुसन्धानको विषय बनाएको छ।

विशेषगरी कारागारभित्रैबाट हुने आपराधिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु अपराध नियन्त्रणलाई केवल सडकसम्म सीमित नराखी संगठित अपराधको जालोसम्म पुग्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैगरी नक्कली नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात बनाउने गिरोहविरुद्धको कारबाहीले सार्वजनिक प्रशासन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका अपराध नियन्त्रणमा पनि प्रहरी सक्रिय रहेको देखिन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रहरीको भूमिका

कार्यसम्पादन विवरणमा अपराध अनुसन्धानसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका गतिविधिलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरी चौकीको जग्गा फिर्ता ल्याउनेदेखि कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनेसम्मका कार्यले प्रहरी केवल सुरक्षा प्रदान गर्ने निकाय मात्र नभई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि सक्रिय रहेको देखिन्छ।

यस्ता गतिविधिमा स्थानीय सरकार, प्रशासन, अदालत तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय महत्वपूर्ण रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रविधिमैत्री प्रहरी प्रशासनको अभ्यास

अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले CCTV प्रणाली पुनः सञ्चालन, कार्यालयमा डिजिटल फाइल व्यवस्थापन, Intercom जडान, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर विस्तार र Less Paper अवधारणाको सुरुवात गरिएको छ।

त्यसैगरी आकस्मिक सेवा नम्बर १०० को क्षमता विस्तार गरी एकै समयमा बढी फोन कल प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले आपत्कालीन अवस्थामा प्रहरीसम्म सूचना पुग्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी दिनमा Artificial Intelligence (AI), डिजिटल फरेन्सिक, डाटा विश्लेषण तथा Smart Surveillance प्रणालीको प्रयोग बढाउन सके अनुसन्धान अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

समुदाय–प्रहरी साझेदारीलाई बलियो बनाउने प्रयास

मोरङ प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने निष्कर्षसहित विद्यालय, क्याम्पस, स्थानीय तह, उद्योग, महिला समूह तथा युवा क्लबसँग सहकार्य गर्दै ६६८ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

लागूऔषध, साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, आत्महत्या रोकथाम, घरेलु हिंसा, बाल अधिकार तथा ट्राफिक सचेतनाजस्ता विषयमा हजारौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराइएको विवरणमा उल्लेख छ।

यसले अपराध भएपछि अनुसन्धान गर्नेभन्दा अपराध हुनुअघि नै रोकथाम गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

प्रहरी सेवामा सुधार र सुशासन

प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश पास प्रणाली लागू गरी बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने प्रयास गरिएको छ। साथै वृद्ध, अशक्त तथा अपाङ्ग सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

सादा पोशाकमा खटिने प्रहरीलाई अनिवार्य परिचयपत्र लगाउने व्यवस्था, हिरासतमा मनोपरामर्श, कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार तथा कारबाही, नियमित समीक्षा बैठक तथा आन्तरिक सरुवाको मापदण्ड लागू गर्नुले संगठनभित्र अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

अझै चुनौति कायमै….

यद्यपि सार्वजनिक गरिएको कार्यसम्पादन प्रभावशाली देखिए पनि मोरङमा लागूऔषध, सीमा अपराध, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, आर्थिक अपराध तथा संगठित तस्करी अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

खुला सीमा, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधि र बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेकाले प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार, जनशक्ति तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

समग्र कार्यप्रगति विवरणले एसपी कबित कटवालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले परम्परागत कारबाहीमुखी प्रहरी प्रणालीलाई मात्र निरन्तरता नदिई अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री, समुदाय–केन्द्रित र सेवा सुधारमुखी प्रहरी प्रशासनको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

लागूऔषधविरुद्धको महाअभियान, जटिल अपराध अनुसन्धान, कारागारभित्रको संगठित अपराधमाथिको अनुसन्धान, नक्कली कागजात नियन्त्रण, CCTV पूर्वाधार विस्तार, प्रहरी सेवाको आधुनिकीकरण, समुदायसँगको सहकार्य तथा संगठनभित्रको सुशासनजस्ता पहलहरूले मोरङ प्रहरीलाई परिणाममुखी र नागरिकमैत्री संगठनका रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ।

यद्यपि यस्ता अभियानहरूको वास्तविक प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा मूल्याङ्कन गर्न अपराधदरमा आएको परिवर्तन, मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्था, अदालतबाट भएका फैसला, पुनरावृत्ति अपराधको दर तथा नागरिक सन्तुष्टिको सूचकलाई समेत नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दै जानु आवश्यक हुनेछ। त्यसो हुन सके मोरङ प्रहरीले सुरु गरेका सुधारका अभ्यासहरू अन्य जिल्लाका लागि पनि अनुकरणीय मोडेल बन्न सक्नेछन्।