
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेशकै सबैभन्दा विकसित जिल्ला मानिने सुर्खेतमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक अपराधजन्य घटनामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले समाजमा अपराधको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको हो। लागुऔषधको दुव्र्यसन, जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, विद्युतीय ठगी, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने साइबर अपराध तथा आत्महत्याजस्ता घटनाले सुरक्षा निकाय मात्र नभई समग्र समाजलाई चिन्तित बनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ठाकुरप्रसाद पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०८१/८२ मा अपराधका घटना शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले बढेका छन् भने २०८१/८२ को तुलनामा २०८२/८३ मा एक दशमलव १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा कुल दुई हजार ६०३ वटा विभिन्न प्रकृतिका अपराधजन्य मुद्दा दर्ता भएका छन्।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८२०, २०८१/८२ मा ८३४ र २०८२/८३ मा ९४९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसले सुर्खेतमा अपराधको ग्राफ प्रत्येक वर्ष उकालो लागिरहेको स्पष्ट संकेत गरेको एसपी पोखरेलले बताए। उनका अनुसार विशेषगरी लागुऔषध, जबरजस्ती करणी, साइबर अपराध, घरेलु हिंसा तथा आत्महत्यासम्बन्धी घटनाले सबैभन्दा बढी चिन्ता बढाएको छ।
लागुऔषधमा बालबालिकासमेत फस्दै
एसपी पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय लागुऔषध कारोबार तथा सेवनमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्नु सबैभन्दा गम्भीर विषय बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लागुऔषधसम्बन्धी १९२ मुद्दा दर्ता हुँदा चार जना बालक संलग्न थिए। त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा एक जना बालक र २०८२/८३ मा सात जना बालक तथा दुई जना बालिका लागुऔषधसम्बन्धी घटनामा संलग्न रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
बालबालिकासमेत लागूऔषधको जालोमा फस्नु भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती भएको भन्दै उनले अभिभावक, विद्यालय, स्थानीय तह र समुदायले समयमै सचेतना र निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
जबरजस्ती करणी र जघन्य अपराध पनि बढ्दो
सुर्खेतमा जघन्य अपराधअन्तर्गत पर्ने जबरजस्ती करणीका घटनामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सयौँ पीडित न्यायका लागि प्रहरीसमक्ष पुगेका छन्। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। समाजमा हिंसात्मक अपराधको प्रवृत्ति अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको प्रहरीको भनाइ छ।
घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसा उच्च
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसासम्बन्धी एक हजार ३८२ तथा सामाजिक हिंसासम्बन्धी एक हजार ३५७ वटा उजुरी तथा मुद्दा दर्ता भएका छन्। परिवारभित्र हुने हिंसा, लैङ्गिक विभेद, घरेलु कलह तथा सामाजिक सम्बन्धमा आएको विचलनले यस्ता घटनामा वृद्धि भएको प्रहरीको विश्लेषण छ।
विद्युतीय ठगी र साइबर अपराध बढ्दो
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर अपराध पनि सुर्खेतमा तीव्र रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै विद्युतीय ठगी, फेसबुक ह्याक, मोबाइल चोरी तथा अन्य साइबर अपराधसम्बन्धी ७९१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अनलाइन ठगी, बैंकिङ फ्रड र डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
आत्महत्याको अवस्था डरलाग्दो
सुर्खेतमा आत्महत्याका घटनाले पनि गम्भीर रूप लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक औसत ११० जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १११, २०८१/८२ मा ११४ र २०८२/८३ मा १०७ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।
मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, लागुऔषधको दुव्र्यसन तथा सामाजिक दबाब आत्महत्याका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक विश्लेषण छ। मानसिक स्वास्थ्यप्रति समाज अझै संवेदनशील हुन नसक्दा यस्ता घटनामा कमी आउन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ।
ठगी र सवारी अपराध पनि बढ्दै
सङ्गठित तथा आर्थिक अपराधका घटनामा पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः १३, १९ र १८ वटा ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस्तै, सवारी ज्यानसम्बन्धी घटनाको संख्या पनि क्रमशः १९, २५ र ३१ पुगेको छ। तीव्र सहरीकरण, सवारी चाप, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन तथा लापरवाहीका कारण दुर्घटनामा वृद्धि भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
अपराध बढ्नुका कारण
एसपी ठाकुरप्रसाद पोखरेलका अनुसार बढ्दो सहरीकरण, बेरोजगारी, लागुऔषधको सहज पहुँच, सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव, सहरिया जीवनशैलीको देखासिकी, पारिवारिक विखण्डन, नैतिक शिक्षाको कमी, आर्थिक असमानता तथा व्यक्तिगत असावधानी अपराध वृद्धि हुनुका प्रमुख कारण हुन्।
उनले अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले नियमित गस्ती, समुदाय–प्रहरी साझेदारी, विद्यालय तथा समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा अभियान, लागुऔषधविरुद्ध विशेष अपरेशन तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै आएको बताए।
प्रहरी मात्रैको प्रयास पर्याप्त छैन
एसपी पोखरेलले सामाजिक अपराध नियन्त्रण प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अपराध न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, विद्यालय र अभिभावकको सक्रिय भूमिका, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा समुदायको सहभागिता अपरिहार्य छ।
उनले भने, “सुरक्षित समाज निर्माण प्रहरीको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन। तीनै तहका सरकार, शैक्षिक संस्था, अभिभावक, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकबीचको साझा जिम्मेवारी, समन्वय र सहकार्यबाट मात्र अपराध नियन्त्रण सम्भव हुन्छ।”
प्रहरीले समुदायसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अपराध न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ।




