जनताबाट निर्वाचित सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानून निर्माण गर्नु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु र जनताको आवाज संसद्मा उठाउनु हो। तर सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएका पछिल्ला दुई घटनालाई नियाल्दा उहाँको भूमिका र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ।

घटना नं. १ : सिन्धुलीको हिरासत मृत्यु प्रकरण

२०८३ वैशाख ३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय खर्कोट, सिन्धुलीको हिरासतमा रहेका श्रीकृष्ण विक शौचालय गएको अवस्थामा कमेजको पासो लगाई आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भयो।

घटनापछि सांसद सुनार काठमाडौंँबाट दलबलसहित सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि पुगेको र प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको विषय चर्चामा आयो।

उहाँले पोस्टमार्टम तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै ‘प्रहरीले कुटपिट गरेर झुण्ड्याएको’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको बताइएको छ। त्यस्तै, प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै ‘कानूनले नगरे आफैं काठमाडौं लैजान्छु’ भन्ने किसिमको चेतावनीसमेत दिएको आरोप छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ—सांसदले अनुसन्धानको माग गर्ने हो कि अनुसन्धानको निष्कर्ष नै आफैं सुनाउने ?

कुनै व्यक्तिको मृत्यु शंकास्पद भए निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी देखिए कानूनी कारबाही हुनुपर्छ। तर प्रमाण र अनुसन्धानबाट निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषी घोषणा गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई पनि हुँदैन।

घटना नं. २ : सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक

दोस्रो घटना सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकसँग सम्बन्धित छ। बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई लक्षित गर्दै सांसद सुनारले प्रयोग गरेका भनिएका केही अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिको शैलीले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ।

‘आज तपाईं घर जान पाउनुहुन्न’, ‘आजै छिनोफानो हुनुपर्छ’ जस्ता अभिव्यक्ति दिइएको हो भने प्रश्न उठ्छ—कुन कानूनले संसदीय समितिलाई प्रहरी प्रमुखको आवतजावत रोक्ने अधिकार दिन्छ ?

त्यस्तै, बेनामी निवेदनलाई आधार बनाएर कसैलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गर्ने, ‘सिपाहीको जुत्ता–मोजा खानुभयो’, ‘जुत्ता–मोजामा कुन भिटामिन हुन्छ ?’ जस्ता व्यक्तिगत तथा अपमानजनक शैलीका अभिव्यक्ति प्रयोग गर्नु संसदीय बहसको मर्यादासँग कति मेल खान्छ ?

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा कोही अपराधी हुँदैन। आरोपको अनुसन्धान हुन्छ, प्रमाण संकलन हुन्छ र कानूनी प्रक्रियाबाट दोषी वा निर्दोष ठहर हुन्छ। फैसला सुनाउने अधिकार अदालतको हो, जनप्रतिनिधिको होइन।

सांसद कानूनभन्दा माथि हुँदैनन्

सांसद शक्तिशाली संवैधानिक पद हो, तर सांसद संविधान र कानूनभन्दा माथि हुँदैनन्।

सरकारलाई प्रश्न गर्नु सांसदको अधिकार हो। प्रहरीको काममाथि निगरानी गर्नु पनि आवश्यक छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउनु अझै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। तर त्यसको अर्थ अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक वा न्यायाधीशको भूमिका आफैं ग्रहण गर्नु होइन।

राज्यका तीन अंग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—आ–आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। एउटा अंगले अर्को अंगको अधिकार आफैं प्रयोग गर्न खोज्दा शक्ति सन्तुलन कमजोर हुन्छ।

चर्चाभन्दा जिम्मेवार राजनीति आवश्यक

जनप्रतिनिधि विवाद र उत्तेजनाबाट चर्चामा आउनुभन्दा कानून निर्माण, नीतिगत बहस र जनताको समस्या समाधान गरेर चर्चामा आउनु बढी सम्मानजनक हुन्छ।

प्रहरी दोषी छ भने प्रमाणसहित कारबाहीको माग गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार भएको छ भने कानूनी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। सरकार गलत छ भने संसद्मा जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर प्रमाणबिना कसैलाई अपराधी घोषणा गर्ने वा धम्कीपूर्ण शैली अपनाउने कार्य लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।

त्यसैले सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति र कार्यशैलीबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सांसद जनताको प्रतिनिधि हुन्, कानूनभन्दा माथिको व्यक्ति होइनन्।

जनताले सांसदबाट उत्तेजना होइन, उत्तरदायित्व खोजेका छन्। आरोप होइन, प्रमाण खोजेका छन्। धम्की होइन, विधिको शासन खोजेका छन्।

त्यसैले जननिर्वाचित सांसदले कानून बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, कानून मिच्ने आरोप लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।

सांसदको असली शक्ति आक्रोशमा होइन, कानून, तथ्य, प्रमाण र विवेकपूर्ण संसदीय भूमिकामा हुन्छ।

लेखक ः रेशम पराजुली (पुर्व प्रहरी अफिसर)