काठमाडौं, असार ११ – नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमाथि आजदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदैछ। बिहान ११ बजे बस्ने समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलको सुरुवात हुनेछ।

सरकारले चालु संसद्को अधिवेशनबाटै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनी संरचना अद्यावधिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ। यद्यपि, विधेयकमा समेटिएका केही संवेदनशील र विवादास्पद विषयका कारण यो अधिवेशनमै पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

विधेयकमाथि हालसम्म ५२ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ — प्रहरी सेवाको अधिकतम सेवा अवधि (सेवाहद) हटाउने प्रस्ताव।

हालको व्यवस्था अनुसार प्रहरी सेवाको अधिकतम अवधि ३० वर्ष तोकिएको छ। नयाँ विधेयकले यसलाई हटाउने प्रावधानसहित आएको छ। सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावले प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व संघर्षलाई थप बल दिएको छ।

यदि विधेयक यथास्थितिमा पारित भयो भने हाल नेतृत्वमा रहेका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूको पदावधि स्वभाविक रूपमा लम्बिनेछ। यसले निकट भविष्यमा पदोन्नति हुने आशामा रहेका अधिकृतहरूको सम्भावनामा असर पर्नेछ।

यही कारणले विधेयकको यो प्रस्तावले अवकाशको संघारमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरू र भविष्यको नेतृत्व दाबी गरिरहेका अधिकृतहरूबीच टकरावको अवस्था सिर्जना गरेको छ। कतिपयले यो प्रस्तावलाई वैयक्तिक लाभका लागि बनाइएको कानुनी प्रावधानको संज्ञा दिइरहेका छन् भने अन्यले संगठनको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आवश्यक परिवर्तनको रूपमा बुझेका छन्।

सांसदहरूबीच पनि विधेयकको विभिन्न प्रावधानबारे मतभेद देखिएको छ। केही सांसदहरूले संगठनभित्र पेशागत मर्यादा, अनुशासन र स्थायित्व सुनिश्चित हुने गरी विधेयक पुनः संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयक पनि समानान्तर रूपमा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। दुवै सुरक्षानिकायका विधेयकहरू पारित गर्न दबाब भए पनि प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक बहसको गहिराईका कारण शीघ्र निर्णयमा पुग्न कठिन देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय हो। यसका हरेक धाराले न केवल संगठनको भोलिलाई प्रभावित पार्नेछ, तर प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्वको पारदर्शिता र संस्थागत सुधारको दिशामा समेत निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।

छलफल प्रक्रिया गम्भीर र समावेशी हुने हो भने मात्र यस विधेयकले वास्तवमै प्रहरी संगठनलाई समय सान्दर्भिक र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। नत्र, यो विधेयक पनि विगतका झैं राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको बलिको बोको बन्ने खतरा उत्तिकै छ।