काठमाडौं — नेपाल प्रहरीमा विगतमा कटौती गरिएको पाँच वटा डीआईजीको दरबन्दी पुनः स्थापनाका लागि उच्च तहमा तीव्र तयारी सुरु भएको छ। केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअ) बाट नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएर आएका डीआईजीहरुले ती निकायहरूमा आफ्नो स्थायीत्व र प्रभुत्व कायम गर्नका लागि सक्रियता बढाएका छन्।

पाँच वर्षअघि कायम रहेको— तर २०७६ सालको चैतमा गरिएको संरचनागत परिवर्तनपछि हटाइएको—डीआईजी दरबन्दीलाई पुनर्स्थापनाका लागि हाल नेपाल प्रहरी नेतृत्व स्वयं गम्भीर रूपमा लागेको छ। प्रहरी संगठन भित्र स्रोतका अनुसार, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो र नेपाल प्रहरी शिक्षालय, भरतपुरमा डीआईजी स्तरको प्रमुख कायम गर्ने योजना अघि सारिएको र यसका लागी  राअ.बाट आएका अधिकारीको सक्रिय लबिङ गरिरहेको गृहमन्त्रि निकट स्रोतले जानकारि दिएको छ । यो बहालीको प्रक्रियामा विशेष रुचि देखाउँदै तीव्र प्रयासरत छन्—राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका डीआईजीहरु यस अभियानमा अगुवाइ गरिरहेका छन्।

२०७६ चैतमा सरकारले प्रशासनतर्फका डीआईजी दरबन्दी २६ बाट घटाएर १३ मा सीमित गरेपछि यी पाँच वटै कार्यालयमा एसएसपीलाई प्रमुख बनाइएको थियो। तर प्रहरीको कार्यदक्षता, व्यवस्थापन तथा समन्वयको पक्षमा ती निकायहरूमा पुनः डीआईजी स्तरको नेतृत्व आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पुनः दरबन्दी बहालीको गृहकार्य थालिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा स्वयं पनि यी निकायहरूमा डीआईजी दरबन्दी बहालीका पक्षमा रहेको प्रहरी स्रोतहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार संगठन भित्रको सन्तुलन, नेतृत्व प्रशिक्षण, तथा उच्चस्तरीय समन्वयका लागि यस किसिमको संरचना आवश्यक रहेको थापाको ठहर छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका १० जना डीआईजीहरूमध्ये दीपक रेग्मी र सुदर्शनप्रसाद कोइराला भने सो विभागबाट आएका होइनन्। तर उनीहरू पनि आफ्नो भूमिकाको सुदृढीकरणका लागि संगठनभित्र सक्रिय छन्।

नेपाल प्रहरी संगठनभित्र अहिलेको समय लचिलो, रणनीतिक र प्रतिस्पर्धात्मक देखिन्छ। राअबाट आएका डीआईजीहरुको यो सक्रियता संगठनको भविष्यको स्वरूप निर्धारणमा प्रभाव पार्नसक्नेछ। पाँचवटा विशिष्ट कार्यालयहरूमा पुनः डीआईजी दरबन्दी स्थापनाले, एकातर्फ नेतृत्व सन्तुलन कायम गर्नेछ भने अर्कोतर्फ संगठन भित्रको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ ढोका खोल्नेछ।

सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको अन्तिम सहमति पछि मात्र यो योजना कार्यान्वयनमा जानेछ। तर हाल देखिएको लबिङ र योजना अनुसार, यो रणनीति निकट भविष्यमा मूर्तरूप लिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।