सुरक्षा सरोकार —  नेपालको तराईका सबै सीमा विशेष गरी पुर्वि तराईका नाकाहरू तस्करीको खुला गोदामझैं बन्दै गएका छन्। भारतबाट दैनिक रूपमा करोडौँ मूल्यका भन्सार छलीका सामानहरू – कपडा, मोबाइल पार्ट्स, जुत्ता–चप्पल, कस्मेटिक सामानदेखि लिएर अन्य व्यापारिक सामग्रीसम्म निर्बाध रूपमा भित्र्याइन्छन्।

यीमध्ये केही सामग्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १३ नम्बर गण र मातहतका युनिटहरूद्वारा समातिन्छ। तर, यति गम्भीर र संगठित अपराधमा संलग्न तस्करहरू भने देखिनै छाडेका छन्। यसैकारण सशस्त्र प्रहरीमाथि बारम्बार उस्तै आरोप लाग्दै आएको छ – “तस्कर त सेटिङमा हुन्छन्, समातिन्छ त केवल देखाउने सामग्री मात्रै।”

समातिने समान, उम्किने तस्कर – आरोपको घेरोमा प्रहरी—

जेठ २० गते सशस्त्र प्रहरीले भन्सार छली गरिएको ७ लाख ३९ हजार ९५० रुपैयाँ बराबरको कपडा नियन्त्रणमा लियो। त्यसअघि जेठ १६ गते, नगवा डम्पिङ साइट नजिकैबाट मोबाइल पार्ट्स, फुटबल सुज, लेडिज तथा जेन्ट्स जुत्ता साइकलमा लोड गर्दै गरेको अवस्थामा समातियो। तर, दुवै घटनामा समान भेटियो, तस्कर भेटिएनन्।

सशस्त्र प्रहरी बल १३ नम्बर गणका डिएसपी देवेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार, पछिल्लो घटनामा तस्कर मोटरसाइकलमै थिए, प्रहरी देख्नासाथ माल छाडेर भागे।

यो अवस्था नौलो होइन। वर्षौंदेखि सीमा क्षेत्रमा यस्तै दृश्य दोहोरिँदै आएको छ – केही माल समातिन्छ, फोटो खिचिन्छ, प्रेस विज्ञप्ति आउँछ। तर, समान ल्याउने गिरोह, तिनीहरूको जालो, मिलेमतो र संरक्षकहरूबारे केही सार्वजनिक हुँदैन। ”सेटिङ छैन भने मात्रै समातिन्छ” – तस्करकै भनाइले प्रहरीमाथि शंका थप्छ।

स्वयं साना झोलामा तस्करी गर्ने गिरोहका सदस्यहरू भन्छन्, “जसको सेटिङ प्रहरीसँग हुन्छ, उसको माल सजिलै भित्रिन्छ। जसको छैन, उसैको मात्र समातिन्छ।” यदि यो साँचो हो भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र अन्य नियमनकारी निकायहरू आफैं तस्करीको मौन साझेदार भएको संकेत दिन्छ।

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमालले तस्करी नियन्त्रणमा आफूहरू कडाइका साथ लागिरहेको दाबी गरे। तर, उनले पनि यथार्थ स्वीकार गरे – “सीमामा दैनिकरूपमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ। प्रहरी देख्नासाथ तस्कर भागिहाल्नेभएकाले पक्राउ गर्न सकिँदैन।”

यसबाट प्रश्न उठ्छ — तस्करी यति सुनियोजित रूपमा भइरहँदा पनि, किन तस्करहरूबारे पूर्वसूचना संकलन हुँदैन?  किन सीमामा ‘सेफ पासेज’ दिनेसम्मका सूचना चुहाउने ‘इनसाइडर’ पहिचान गरिँदैनन्? के प्रहरी, भन्सार र राजनीतिक संरक्षकहरूको मिलेमतोमा यो तस्करी धन्दा चलिरहेको हो?

नेपाल प्रहरी पनि उस्तै प्रवृत्तिको सिकार—

सशस्त्र मात्र होइन, नेपाल प्रहरी पनि यस्तै प्रवृत्तिको चक्रव्यूहमा फसेको छ। कागजमा ‘कारबाही भयो’ देखाउन केही सामान समात्ने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, तर तस्करहरूलाई ‘इनफर्म गराएर’ सुरक्षित निकास दिने प्रवृत्तिले जनविश्वास गुम्दै गएको छ। “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” शैलीको तस्करी नियन्त्रण अब नागरिकले पत्याउन छाडेका छन्।

समस्या : कमजोर नीति, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति

यो तस्करी रोक्न चुनौती मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि प्रश्न हो। जब प्रहरी नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र स्थानीय राजनीतिक संरचना तस्करीको साझेदार बन्न थाल्छ, त्यहाँ ‘नियम’ र ‘कानून’ सानो देखिन थाल्छ।

तस्करी आज अपराध मात्र होइन, खुला व्यापार बनेको छ। यसमा संलग्न संरचनाहरूको नालीबेली खोल्ने प्रयास नगर्ने हो भने, सुरक्षा निकायमाथि उठेका शंका कहिल्यै नफिटलिने निश्चितप्रायः छ।

समाधान के छ त !

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सुरक्षा संयन्त्रको संयुक्त निगरानी संयन्त्र बनाइनु आवश्यक छ साथै सीमा क्षेत्रमा सीसीटीभी, ड्रोन, सूचना संकलन प्रणाली र अनलाइन ट्रेसिङ मेकानिजम प्रयोग हुनुपर्छ।आन्तरिक अनुसन्धान र दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि निष्पक्ष कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।यति मात्र नभई तस्करीमा संलग्न गिरोह, संरक्षणदाताहरू र व्यवसायीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने अभियान आवश्यक छ। तस्करी नियन्त्रणका नाममा देखाइएको ‘कार्यवाही’ भन्दा अब परिणाममूलक रणनीतिको खाँचो छ।

समान होइन, समान भित्राउने संरचना र तस्करहरू समातिनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीहरूमा कर्तव्यको चेतना र नेतृत्वमा नैतिक दबाब बिना तस्करी नियन्त्रण असम्भवजस्तै देखिन्छ।