काठमाडौं — नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदमा हालै सिफारिस भएसँगै रिक्त भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले रिक्त पद पूर्तिको तयारी थालेको छ भने बढुवाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

गत मंगलबार बढुवा सिफारिस समितिले ११ जनालाई डीआईजी पदका लागि सिफारिस गरेपछि अब त्यही संख्यामा एसएसपी पद पनि रिक्त भएको छ। रिक्त पदमा योग्य र अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरूलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिए पनि प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत पहुँच, र विचौलियाको संलग्नता देखिन थालेको छ।

बढुवाका लागि दौडधुप सुरु—

बढुवा प्रतिस्पर्धामा केही प्रहरी अधिकृतहरूले सञ्जालमार्फत लबिङ तथा दौडधुप थालेको स्रोतहरू बताउँछन्। हालको बढुवा सूचीमा २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका एसपी विमल बस्नेत सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्। तर उनी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका कारण अघिल्लो बढुवामा छुटेका थिए। २०७७ मंसिरमा कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रमुखका रूपमा कार्यरत बस्नेतले मातहत कार्यालयबाट अवैध रकम असुलेको आरोप लागेपछि उनलाई कारबाही गरिएको थियो।

त्यस्तै, २०५८ सालका प्रहरी टोलीहरूबाट पनि ठूलो संख्यामा अधिकृतहरू एसएसपीको बढुवामा प्रतिस्पर्धी छन्। यस समूहमा प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुल बहादुर कार्की, दयानिधी ज्ञवाली, राकेश सिंह, राजिव बस्नेत, दीपक पोखरेल, केदार खनाल, दीपेन्द्र शाही, राम प्रकाश साह, प्रविण धिताल, ज्ञानेन्द्र फुयाल लगायत छन्।

यसैगरी, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कडेल, सुरेश काफ्ले, अमर सिंह, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदम बिष्ट, बासुदेव खतिवडा, सुवास चन्द्र बोहरा, प्रजित केसी, राज कुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे, विरेन्द्र शाही, जनक शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन तिम्ल्सिना, रमेश पण्डितजस्ता अधिकृतहरूको पनि नाम बढुवाका प्रतिस्पर्धीको सूचीमा छ।

आईजीपीको चासो : ‘वरियतामा अब्बल’ उपेक्षित नहोस्-

बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्षता गृह मन्त्रालयका सचिवले गर्ने प्रावधान छ। समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा उनले तोकेको एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्य रहने व्यवस्था छ।

हालका आईजीपी दीपक थापा बरियतामा अगाडि रहेका योग्य र अनुभवी अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर गृह मन्त्रालयका उच्च तहबाट केही कनिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा गर्न दबाब सिर्जना गरिएको बुझिएको छ। जुनियर अधिकृतलाई बढुवा गर्दा संगठनभित्र असन्तुष्टि र मनोबलमा गिरावट आउन सक्ने चिन्ता आईजीपी थापाको छ।

प्रहरी संगठनमा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन क्षमता, र निष्ठालाई आधार मानेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपले योग्य अधिकृतमाथि अन्याय हुने सम्भावना बढेको छ। यसले भविष्यमा प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षता र अनुशासनमाथि समेत प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।