सुरक्षा सरोकार । नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व तयार गर्ने उद्देश्यसहित लामो तयारीपछि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘प्रहरी स्टाफ कोर्स’ कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष नपुग्दै पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ। नयाँ ब्याचका लागि निर्धारित संख्यामा परीक्षार्थी छनोट हुन नसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोर्सको पाठ्यक्रमदेखि परीक्षा र छनोट प्रक्रियासम्म पुनः अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी विश्व अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले १५ दिनभित्र अध्ययन पूरा गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले पनि निर्धारित कोटा पूरा हुने गरी परीक्षार्थी छनोट हुन नसकेपछि पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसैका आधारमा आगामी निर्णय हुनेछ।

यद्यपि, यो विषयलाई केवल एउटा ब्याचमा अपेक्षित संख्यामा परीक्षार्थी छनोट हुन नसकेको घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। करिब दुई दशकको तयारीपछि सुरु गरिएको कार्यक्रम यति छोटो अवधिमै पुनरावलोकनमा पुग्नुले यसको तयारी, कार्यान्वयन र मूल्यांकन पद्धतिमाथि स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ।

लामो तयारीपछि सुरु भएको कार्यक्रम

प्रहरी स्टाफ कलेजको अवधारणा नेपाल प्रहरीका लागि नयाँ विषय होइन। अधिकृत तहका जनशक्तिमा नेतृत्व, व्यवस्थापन, रणनीतिक सोच र निर्णय क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको थियो।

त्यही तयारीको परिणामस्वरूप ‘पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स’ (पीएलएससी) सञ्चालनमा आएको हो। लामो समयसम्म अध्ययन र छलफल गरेर तयार पारिएको कार्यक्रम भएकाले यसको पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली र छनोट विधि पनि पर्याप्त परीक्षण र तयारीपछि तय भएको अपेक्षा गरिएको थियो।

तर कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै निर्धारित कोटा पूरा गर्न कठिनाइ देखिएपछि अहिले यसको संरचनामाथि पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पहिलो ब्याचमा १७ जना अधिकृत छनोट भएका थिए। उनीहरूले कोर्स पूरा गरिसकेका छन्। दोस्रो ब्याचमा १६ जना छनोट भए पनि एक जना डीएसपी मिसनमा रहेकाले अहिले १५ जना मात्रै एकेडेमीमा अध्ययनरत छन्।

अर्थात्, दुई ब्याचमा गरी ३३ जना अधिकृतले अहिलेसम्म यो कोर्समा स्थान बनाइसकेका छन्। सबैका लागि समान अवसर रहेको अवस्थामा पनि आगामी ब्याचमा अपेक्षित संख्या पुग्न नसक्नुको कारण केवल परीक्षार्थीको क्षमतामा खोजेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित देखिँदैन।

कोटा नपुग्नुको अर्थ के?

परीक्षार्थीको संख्या अपेक्षित स्तरमा नपुग्नु आफैंमा अध्ययनको विषय हो। तर त्यसबाट तुरुन्तै पाठ्यक्रम कमजोर छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

परीक्षार्थीले परीक्षाका लागि गरेको तयारी, प्रश्नपत्रको प्रकृति, मूल्यांकनको आधार, छनोटको मापदण्ड र पाठ्यक्रमबीचको सम्बन्धले पनि नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

यसर्थ अहिलेको पुनरावलोकनले ‘कति जना उत्तीर्ण भए?’ भन्ने तथ्यमा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन। कुन चरणमा कमजोरी देखियो र त्यो कमजोरीको कारण के हो भन्ने पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि पाठ्यक्रम व्यवहारभन्दा बढी सैद्धान्तिक छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। परीक्षा प्रणाली नै अत्यधिक कठिन वा असन्तुलित छ भने मूल्यांकन पद्धतिमाथि पुनर्विचार आवश्यक हुन सक्छ। परीक्षार्थीको तयारीमा समस्या हो भने छनोटअघि आवश्यक तयारी र अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको अध्ययनको दायरा पाठ्यक्रम संशोधनमा मात्र सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

पाठ्यक्रम निर्माणमाथि पनि प्रश्न

प्रहरी स्टाफ कोर्सको पाठ्यक्रम सामान्य तालिमको पाठ्यक्रम होइन। यो भविष्यमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने अधिकृतलाई तयार गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो।

त्यसैले यसमा फिल्डमा देखिने वास्तविक सुरक्षा चुनौती, नेतृत्वको व्यावहारिक पक्ष, संकट व्यवस्थापन, निर्णय क्षमता, रणनीतिक सोच, कानुनी ज्ञान तथा व्यवस्थापकीय दक्षतालाई कति प्रभावकारी रूपमा समेटिएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्टाफ कलेज तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी अभ्यासबाट कति सिकाइ लिइयो भन्ने विषय पनि पुनरावलोकनको एउटा आधार बन्न सक्छ।

करिब दुई दशकको तयारीपछि तयार भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संशोधनको अवस्थामा पुग्नुले पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा गरिएको अध्ययन र परीक्षण कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

नयाँ ब्याच रोकिएपछि बढेको चासो

समिति गठनसँगै नयाँ ब्याचको भर्ना प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। यसले पुनरावलोकनलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई कोर्सको आगामी संरचनामै असर पार्न सक्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अब पाठ्यक्रम यथावत् राख्ने कि परिवर्तन गर्ने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने कि नगर्ने तथा छनोट मापदण्डमा पुनर्विचार आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय समितिको अध्ययनपछि स्पष्ट हुनेछ। तर, भविष्यका प्रहरी नेतृत्व तयार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम छोटो समयमै पुनरावलोकनमा पुग्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो।

डीआईजी विश्व अधिकारी नेतृत्वको समितिले १५ दिनभित्र बुझाउने प्रतिवेदनले निर्धारित कोटा पूरा हुन नसकेको तथ्य मात्र प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। प्रतिवेदनले कमजोरीको वास्तविक कारण पहिचान गर्न सक्नुपर्छ।

यी प्रश्नको उत्तरबाट मात्र समस्या पाठ्यक्रममा हो, परीक्षा प्रणालीमा हो वा तयारी प्रक्रियामा भन्ने स्पष्ट हुन सक्छ।

सुधारको लक्ष्य केवल कोटा पूरा गर्नु हुनुहुँदैन प्रहरी स्टाफ कोर्स पुनरावलोकनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो यसको लक्ष्य आगामी ब्याचमा जसरी पनि निर्धारित संख्या पुर्‍याउनु मात्र हुनु हुँदैन।

यदि कोटा पूरा गर्न परीक्षा प्रणाली सहज बनाइयो तर भविष्यका प्रहरी नेतृत्वको गुणस्तर कमजोर भयो भने त्यसले कोर्सको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैगरी पाठ्यक्रम अत्यधिक कठिन बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति छनोट गर्न खोज्दा पनि फिल्डको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले सुधारको केन्द्रमा ‘कति जना पास भए?’ भन्दा ‘कस्तो नेतृत्व तयार भयो?’ भन्ने प्रश्न हुनुपर्छ।

अबको बाटो

करिब दुई दशकको तयारीपछि सुरु गरिएको प्रहरी स्टाफ कोर्सलाई प्रारम्भिक चरणमै देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। पुनरावलोकन कमजोरी लुकाउने प्रक्रिया होइन, कमजोरी पहिचान गरेर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ।

त्यसका लागि समितिले सतही निष्कर्षभन्दा मूल कारणमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। पाठ्यक्रम आवश्यक भए परिमार्जन गर्नुपर्छ, परीक्षा प्रणालीमा कमजोरी भए सुधार गर्नुपर्छ र परीक्षार्थीको तयारीमा समस्या देखिए त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्रहरी स्टाफ कोर्सको सफलता निर्धारित कोटा पूरा भयो कि भएन भन्ने तथ्यले मात्र तय गर्दैन। यसको वास्तविक परीक्षा भविष्यमा संगठनलाई कस्तो नेतृत्व दिन सक्यो भन्नेमा हुनेछ।

दुई दशकको तयारीपछि सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ। अबको पुनरावलोकनले कोर्सलाई सहज बनाउने मात्र होइन, त्यसलाई अझ सक्षम, व्यावहारिक र विश्वसनीय बनाउने दिशा तय गर्न सक्नुपर्छ।