काठमाण्डौ/ सुरक्षा सरोकार— देशभरि नागरिकको सुरक्षामा २४ सै घण्टा खटिने नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको दैनिक रासन भत्ता सुन्दा विश्वास गर्न गाह्रो पर्न सक्छ—एक दिनका चार छाक खानाका लागि जम्मा २०१ रुपैयाँ। अझ विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, प्रहरीको सेवा सहज बनाउन प्रयोग गरिने सहयोगी कुकुरको रासन भत्ता प्रहरीको भन्दा दोब्बर, अर्थात् ४४२ रुपैयाँ तोकिएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता प्रमुख तीन सुरक्षा निकायमध्ये सबैभन्दा कम रासन भत्ता नेपाल प्रहरीले पाउँदै आएको छ। यद्यपि, यो भत्ता केन्द्रबाट तोकिएको दरअनुसार वितरण हुन्छ, तर जिल्ला वा स्थानीय तहको मूल्यवृद्धि र सिफारिसको प्रभाव खासै देखिँदैन।

उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल प्रहरीले दैनिक २०१ रुपैयाँ पाउँदा सशस्त्र प्रहरीले २०३ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। कास्कीमा नेपाल प्रहरीको भत्ता २०० रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ भने सशस्त्र प्रहरीको भत्ता २२३ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको छ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको भत्ता फरक झण्डै ८५ रुपैयाँ छ—नेपाल प्रहरी २५८ रुपैयाँ ७५ पैसा पाउँदा सशस्त्र प्रहरीको भत्ता ३४३ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। सर्लाहीमा प्रहरीको भत्ता १९२ रुपैयाँ ५ पैसा र सशस्त्र प्रहरीको २७१ रुपैयाँ ४० पैसा छ भने, हिमाली जिल्लाहरू—संखुवासभा र ताप्लेजुङमा—नेपाल प्रहरीले २६७ रुपैयाँ ९५ पैसा मात्र पाउँछ, जब कि सशस्त्र प्रहरीले ३४७ रुपैयाँ ३० पैसा भत्ता बुझ्छ।

नेपाल प्रहरीले अन्तिमपटक २०७८ साल साउन १ गते १५ प्रतिशत रासन भत्ता वृद्धि पाएको थियो। त्यसअघि २०७९ सालअगाडि प्रहरीको दैनिक रासन भत्ता १६७ रुपैयाँ मात्र थियो। मूल्यवृद्धि निरन्तर भइरहँदा पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि प्रहरीको भत्ता भने यथावत् रहँदै आएको छ।

हाल सशस्त्र प्रहरीले भौगोलिक कठिनाइअनुसार फरक–फरक दरमा भत्ता प्राप्त गर्दै आएको छ। उपत्यकामा मासिक करिब ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ रासन भत्ता पाइन्छ भने हुम्ला-जुम्लाजस्ता विकट जिल्लामा यो रकम १० हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ।

सुरक्षा क्षेत्रमा अहोरात्र सेवा दिने प्रहरीलाई आधारभूत सुविधामा समेत अन्य निकायभन्दा कम प्राथमिकता दिइनु गम्भीर सोचको विषय हो। रासन जस्तो आधारभूत विषयमा समेत नेपाल प्रहरीलाई पछाडि पारिनु सुरक्षाकर्मीप्रतिको सम्मान र दायित्वबोधमा प्रश्न खडा गराउने खालको छ।

यदि यस्तै अवस्था यथावत् रहने हो भने, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल र कार्यक्षमतामा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चिन्ता थपिएको छ। समयमै सुधार र समायोजनको खाँचो झनै देखिएको छ।