काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। विभागले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा आरोपपत्र सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको हो।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्न पाउने ९० दिनको समयावधि पूरा नहुँदै दुई महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाएको विषयले अनुसन्धान अपूरो रहेको आशंका उत्पन्न गरेको छ। कानुनअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन ९० दिनभित्र अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरी नै मुद्दा दर्ताको तयारी अघि बढाइएको छ।

यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि समानान्तर अनुसन्धान जारी राखेको छ। सिआइबीले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत छुट्टै मुद्दा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ। पछि दुवै निकायको अनुसन्धान समेटेर संयुक्त आरोपपत्र जाने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।

विभागको सिफारिस सूचीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र उनकी पत्नी सुभी अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, व्यवसायी ऋषिराज मोर, सन्दीप चाचान, दीपक वंशल तथा भारतीय नागरिक उपेन्द्र हिरावतलगायत रहेका छन्।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीले विभागबाट आरोपपत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि अनुसन्धान पर्याप्त भए–नभएको विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

हाल विभागको हिरासतमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल मात्रै रहेका छन् भने अन्य अधिकांश आरोपित फरार अवस्थामा छन्। शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई पक्राउपछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो। पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भइसकेका छन्।

विभागले बिमा ऐन, धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कानुन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनविपरीत कार्य गरेर अवैध सम्पत्ति विभिन्न क्षेत्रमार्फत लगानी गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानमा स्रोत नखुलेको रकम सेयर बजार, बिमा र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाउने प्रयास गरिएको उल्लेख छ।

अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टले विभिन्न सार्वजनिक कम्पनीमार्फत ठूलो रकम प्रयोग गरी सेयर खरिद गरेको खुलेको छ। विभागका अनुसार उनले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीका करोडौं रुपैयाँ बराबरका सेयर खरिद गरेका थिए। उक्त रकम विभिन्न ब्रोकर कम्पनी हुँदै अन्य व्यवसायीसम्म पुगेको देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार आरोपितविरुद्ध दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिबाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको मागसहित मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको छ।