काठमाण्डौं—अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसिएन्सी (डिओजिई)ले एमसिसी एक पक्षीय रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।

शनिबार नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीप्रति लक्षित गर्दै देश विकासमा बाह्य आशामा निर्भर हुन नहुने धारणा राख्दै असन्तोष प्रकट गरे। उनका अनुसार, केही मुलुकहरूमा एमसिसी निरन्तर जारी रहने भए पनि नेपालमा रोकिएको संकेत गरिएको छ।

एमसिसी परियोजनाले नेपाललाई करिब ५५ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो। परियोजनामार्फत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, तीन वटा सबस्टेसन र दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको योजना बनाइएको थियो।

ट्रम्प प्रशासन आएपछि प्रारम्भिक रूपमा परियोजना स्थगित गरिएको थियो। पछि मार्चमा निरन्तरता दिने संकेत गरिए पनि अन्ततः परियोजना पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले गत जनवरी २० मा जारी कार्यकारी आदेशअनुसार पहिलो चरणमा ९० दिनका लागि एमसिसी स्थगित गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले १९ करोड ६७ लाख डलर बराबरको आन्तरिक लगानी थपेर एमसिसी परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। परियोजना प्रारम्भ गर्दा नेपालमा व्यापक राजनीतिक विवादसमेत देखिएको थियो।

एमसिसी बन्द भएपछि नेपाल सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, आगामी बजेटमा वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले बढाउने तयारी गरिएको थियो।

यसैबीच, युएसएआइडीसँग सन् २०२२ मा हस्ताक्षर गरिएको ६५९ मिलियन डलर बराबरको विकास सम्झौता पनि प्रभावित भएको छ। युएसएआइडीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। बजेटरी प्रणालीमार्फत सञ्चालित सात करोड १७ लाख डलरको कार्यक्रम र ५८ करोड ७३ लाख डलर बराबरका परियोजनाहरू समेत अनिश्चित बनेका छन्।

अहिलेसम्म खर्च भएको रकम बाहेक बाँकी अनुदान रोकिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका महत्वपूर्ण परियोजनाहरू अन्योलमा परेका छन्। युएसएआइडीका कार्यक्रमहरूको भविष्य अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटीय सहयोग बन्द भएपछि देशको विकासयात्रा प्रभावित हुने भन्दै वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।