सुरक्षा सरोकार/ काठमाण्डौं— गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २७ जना सहसचिव ‘बार्दली’मा दिन बिताउन बाध्य छन्। सहसचिव प्रथम श्रेणीका वरिष्ठ अधिकारी हुन्, जसको मुख्य कार्य नीति निर्माण, महाशाखा वा जिल्ला सञ्चालन गर्नु हो। तर हाल उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १४ जना र गृह मन्त्रालयमा १३ जना सहसचिव ‘जगेडा’मा छन्। उनीहरू लामो समयदेखि कार्यालयमा हाजिर मात्रै गरिरहेका छन्, काम भने केही छैन। आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त वा बढुवा भएका सहसचिव पनि जिम्मेवारीविहीन छन्।

दरबन्दीभन्दा बढी, जिम्मेवारी दिने गाह्रो—

मन्त्रालयका अनुसार सहसचिवहरूको संख्या स्वीकृत दरबन्दीभन्दा १५ जना बढी छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार, सहसचिव अवकाशमा जानुभन्दा पहिले नै पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसैले दरबन्दीभन्दा बढी पदाधिकारी हुँदा उनीहरूलाई काम दिन कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका १३ सहसचिव फुर्सदमा—

गृह मन्त्रालयमा पनि १३ जना सहसचिव जिम्मेवारीबिनै बसेका छन्। तीमध्ये एक नारायणप्रसाद सापकोटा एक महिनापछि अवकाश पाउँदै छन्। हालै ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूलाई गृहमा तानेर पनि जिम्मेवारी नदिइएको उल्लेख छ। ती अधिकारीहरू हाल हाजिरी गर्न मात्र आउने गरेका छन्।

दुर्गम जिल्लामा जान अनिच्छा, उपसचिवको विकल्प—

बैतडी, डोटी, डढेलधुरा, जुम्ला, रामेछाप र सल्यान जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी भए पनि कोही जान नमान्दा उपसचिव पठाइएको छ। वरिष्ठ सहसचिवहरू दुर्गम र पहाडी जिल्लामा जान रुचि नदेखाउने भएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको स्रोत बताउँछ।

राजनीतिक पहुँचको असर—

जिल्लामा राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिइँदा कार्य विभाजनमा असमानता आएको छ। विवाद र अनुसन्धानमा तानिएका केही सहसचिवहरू पनि गृह मन्त्रालयमै राखिएको छ।

सहसचिवहरू राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अधिकारी हुन्। तर, व्यवस्थापकीय त्रुटि, पदपूर्ति प्रणालीको असमञ्जस्यता र दुर्गममा जान नमान्ने प्रवृत्तिका कारण मन्त्रालयमा जिम्मेवारीबिहीन सहसचिवको संख्या बढ्दै गएको छ। यो अवस्था तत्काल सुधार नभए राज्य सेवाको कार्यसम्पादन र जनताको सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ।