काठमाडौं — प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको उपस्थितिमा मंगलबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पोलिसीकोओर्डिनेशन कमिटी (PCC) बैठकले प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई आवश्यक अध्ययन गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रहरी कल्याण कोषबाट प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने र ऋण रकमको ब्याजदर घटाउने विषयमा अध्ययन गर्नका साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० समयानुकूल संशोधन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकमा सुझावहरूसमेत समावेश गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरूको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि हुने गरी सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने भएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार,

• कर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक सेवा अवधि ७ वर्षबाट ५ वर्षमा झार्ने,

• सहुलियत कर्जा सीमा ४ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने,

• किस्ता अवधि ५ वर्षबाट ७ वर्ष कायम गर्ने,

यस अनुरूप मासिक किस्ता रकम र किस्ता सङ्ख्या निर्धारण गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखालाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।