काठमाण्डौं— हालसालै विभिन्न विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्तिले गम्भीर सोच्न बाध्य बनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत (बोडिङ) विद्यालयको अत्यधिक प्रशंसा गर्नु र सामुदायिक विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिनु कुनै पनि रूपमा न्यायसंगत छैन।

म श्री जगदम्बिके भगवती माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हैसियतले स्पष्ट भन्न चाहन्छु— सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयजस्तो भव्य वार्षिक उत्सव किन गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न उठाउनु अगाडि यसको वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ।

सत्य के हो?

निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट महँगो शुल्क असुली अत्याधुनिक पूर्वाधार, योग्य शिक्षक, र कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सक्छन्। तर, सामुदायिक विद्यालय भने राज्यले विनियोजन गर्ने थोरै बजेटमा सीमित रहन बाध्य छन्। सत्य त के हो भने, निजी विद्यालयको एक महिनाको बजेट विनियोजन भन्दा पनि कम बजेट राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा प्रदान गर्छ। यस्तो अवस्थामा, सामुदायिक विद्यालय कसरी भव्य कार्यक्रम गर्न सक्षम हुन्छ? कार्यक्रमको गुणस्तर बजेटसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरालाई आदरणीय जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न जरुरी छ।

जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न,

शिक्षा नीति निर्माण, सामुदायिक विद्यालय सुधार, र विद्यालयको विकासका लागि जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरू नै सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर देखाउने र निजी विद्यालयको मात्र उच्च प्रशंसा गर्ने हो भने, त्यो गम्भीर समस्या हो।

विशेष गरी वडा नं. ३ का अध्यक्षज्यू ले सार्वजनिक कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त खेदजनक छ। उहाँ आफैं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन सदस्य हुनुहुन्छ, वडा सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ, तर आफ्नै विद्यालयलाई कमजोर देखाउने कार्य गर्नु शिक्षा प्रतिको गैर-जिम्मेवार दृष्टिकोण हो।

त्यसो त, वडा अध्यक्षका सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यसैले उहाँलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारमा चासो नहुन सक्छ। तर जब जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले नै राज्यका विद्यालयलाई उपेक्षा गर्छ, त्यो भने गम्भीर विषय हो।

समाधान के हो?

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि केवल आलोचना गरेर हुँदैन। यसको लागि राज्यले पर्याप्त बजेट अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, स्रोत साधनको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ, योग्य शिक्षकको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, र स्थानीय सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। विद्यालय सुधारमा तल्लीन भएर लाग्नुपर्ने बेलामा सामुदायिक विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने काम कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य छैन।

सबै विद्यालय राम्रो हुनुपर्छ, तर सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर देखाएर मात्र निजी विद्यालयको उचाइ बढ्ने होइन। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गरून्, विद्यालयको समस्याबारे गहिरो अध्ययन गरून्, र समाधानमुखी कदम चालून्। शिक्षा भनेको अधिकार हो, व्यापार होइन। सामुदायिक विद्यालयको उत्थान गर्नु राज्यको दायित्व हो, अनि त्यसको नेतृत्व गर्ने दायित्व भनेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू नै हुन्।

लेखक – मिलन ओली श्री जगदम्बिके भगवती माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनहुन्छ ।