काठमाडौं — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटा अन्तर्गतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल टेलिकमको २१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले दर्ता प्रक्रियाका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि मेटाले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए।
“हामीले दर्ताका लागि बारम्बार अनुरोध गरेका छौं, तर मेटाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। यदि तोकिएको समयमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेनन् भने हामी बाध्य भएर नेपालमा यी प्लेटफर्महरू प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयमा पुग्नेछौं,” मन्त्री गुरुङले भने।
गलत सूचना नियन्त्रणका लागि विधेयक
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना प्रवाह, मानहानीजन्य सामग्री प्रकाशन, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने कार्य भइरहेको भन्दै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अघि बढाएको जानकारी दिए।
“सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन यो विधेयक संसदमा पेश गरेका छौं। कतिपयले यसलाई लोकतन्त्र विरोधी भनेका छन्, तर हाम्रो उद्देश्य अराजकता रोक्ने हो। गलत समाचार, साइबर बुलिङ, मानहानी जस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न यो विधेयक अपरिहार्य छ,” उनले भने।
उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान हुने तर समाजमा अराजकता फैलाउन छुट नदिइने स्पष्ट पारे। “प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन। तर अराजकताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्दैन, त्यसैले नियमन आवश्यक छ,” उनले थपे।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ ऐन
साइबर अपराध बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले साइबर सुरक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए।
“नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले यसबारे काम गरिरहेको छ। हामी छिट्टै यो ऐनलाई संसदमा पेश गर्नेछौं,” उनले भने।
टिकटक दर्ता भइसकेको, मेटालगायतलाई पनि दर्ता हुनुपर्ने
हालसम्म टिकटक नेपालमा दर्ता भइसकेको र सम्पर्क व्यक्ति तोकेर कानुनी दायित्व पूरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले अब मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू पनि अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने बताए।
दर्तापछि ती कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गरिरहेको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ह्वाट्सएपले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनमा योगदान दिनुपर्छ,”उनले भने।
“यो कानुनी राज्य हो। यहाँ कानुनको शासन चल्छ। जसले कानुन मान्दैनन्, तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइनेछ,” मन्त्री गुरुङले चेतावनी दिए।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
