शुरज थपलिया 

काठमाण्डौ ।भारतमा सर्वोच्च अदालतले अनुसूचित पिछडा वर्ग तथा जनजातिहरूको आरक्षणमा ‘क्रिमी लेयर’ लागू गर्ने आदेश दिएपछि देशभर दलित र आदिवासी संगठनहरूले व्यापक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

बुधबारको आमहड्तालले झारखण्ड, बिहार, राजस्थानलगायत विभिन्न राज्यमा सवारीसाधन, रेल्वे, स्कुल, कलेज, र बजारलाई ठप्प पारेको छ। कतिपय क्षेत्रमा आन्दोलनकारीहरू हिंसात्मक रूपमा उत्रिएर रेल्वे ट्र्याक अवरुद्ध गरेका छन्, जसका कारण ट्रेनोंका रूट परिवर्तन गर्नुपरेको छ।

आन्दोलनलाई विपक्षी दलहरूले पनि समर्थन गरेका छन्, जसमा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, र बहुजन समाजवादी पार्टीजस्ता ठूला दलहरू सामेल छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशले २० वर्ष पुरानो आरक्षण नीति उल्ट्याएर आरक्षणको कोटाभित्रै ‘क्रिमी लेयर’ को अवधारणा लागू गर्न निर्देश गरेको छ, जसको विरोधमा यो आन्दोलन चर्किएको हो।

आन्दोलनकारीहरूले आरक्षण भित्रको वर्गीकरण बन्द गर्न, निजी क्षेत्र र न्यायपालिकामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न, र जातीय जनगणनाको माग गरेका छन्। राज्यहरूमा उच्च सतर्कता अपनाइएको भए तापनि आन्दोलनले भारतको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा ठूलो तरंग ल्याएको छ।