जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका गुठीअन्तर्गतका पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएका अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु भएको छ। लामो समयदेखि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन ‘उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समिति’ले डोजर परिचालन गरेको हो।

समितिले पहिलो चरणमा गोडधोई पोखरी क्षेत्रबाट अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको छ। यसपछि विशहरा पोखरी, दशरथ तलाउ, अर्गजा सर, रत्न सागर, मुरली सर र दीर्घिका सरलगायत पोखरी तथा तिनका डिलमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ।

अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न समितिले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनको समय दिएको थियो। माइकिङमार्फत समेत सूचना गरिए पनि तोकिएको अवधिमा संरचना हटाउन पहल नभएपछि बाध्य भएर डोजर प्रयोग गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ।

समितिले मन्दिर परिसर, पोखरी र पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण क्षेत्र रेखाङ्कन गरी सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न तथा अन्य गुठी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन १५ दिनको समय दिएको थियो। सूचना जारी भएको समयसीमा सकिएपछि अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

केन्द्रीय गुठी संस्थान तथा समितिका प्रवक्ता जनक पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुरका ४९ वटा पोखरीको रेखाङ्कन तथा नापजाँच गर्नुपर्नेछ। हालसम्म १३ वटा पोखरीको नापजाँच सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये सात वटा पोखरीका डिलमा निर्माण गरिएका ४२ वटा कच्ची तथा पक्की संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

गुठी जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहलमा ११ सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो। टोलीलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरसहित प्रमुख मठमन्दिर तथा गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाएर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

टोलीले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ तथा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७६ लगायतका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव र कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ।

अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु भएपछि जनकपुरका स्थानीयमा भने अन्योल र त्रास देखिएको छ। गुठी जग्गासँग जोडिएका घरमा बसोबास गर्दै आएका कतिपय स्थानीयले आफ्नो घरसमेत हटाइने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अतिक्रमण हटाउने क्रममा वास्तविक गुठी जग्गा र निजी स्वामित्वको जग्गा स्पष्ट छुट्याएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

समितिले भने कानुनी प्रक्रिया र नापजाँचका आधारमा अतिक्रमित संरचना पहिचान गरी क्रमशः हटाउने जनाएको छ।