सुरक्षा सरोकार । प्रहरी संगठनमा नयाँ जिम्मेवारी पाएपछि सम्बन्धित युनिटकै जनशक्तिबाट काम सञ्चालन गर्ने अभ्यास भए पनि पछिल्लो समय केही अधिकारीले आफूले विश्वास गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई साथमै लैजाने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ।

जिल्ला, इलाका वा प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनसँगै कमाण्डर फेरिने मात्र होइन, उनीसँगै परिचित प्रहरी कर्मचारी पनि नयाँ कार्यक्षेत्रमा पुग्ने अवस्था देखिएपछि प्रहरीभित्रै यसको औचित्यमाथि बहस हुन थालेको छ।

विशेषगरी यस्ता कर्मचारीलाई सादा पोशाकमा खटाएर सूचना संकलन, निगरानी तथा अन्य जिम्मेवारी दिने गरिएको पाइन्छ। तर उनीहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

प्रहरी अधिकारीले आफूलाई सहज हुने टिम रोज्नु प्रशासनिक रूपमा सामान्य देखिए पनि यसले नियमित संरचनामा रहेका प्रहरी कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारीमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

अर्कोतर्फ, सादा पोशाकमा परिचालित हुने प्रहरी कर्मचारीको काम पारदर्शी र संस्थागत नियन्त्रणमा नरहे त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमसमेत रहन्छ।

त्यसैले प्रहरीमा जनशक्ति परिचालन गर्दा व्यक्तिगत निकटताभन्दा दक्षता, आवश्यकता, जिम्मेवारी र संस्थागत जवाफदेहितालाई आधार बनाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कमाण्डर परिवर्तनसँगै ‘आफ्नो टिम’ भित्र्याउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए यसले प्रहरीको व्यावसायिकता र कमाण्ड प्रणालीमाथि दीर्घकालीन प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

यस्तो अभ्यासको उद्देश्य र वास्तविक कार्यसम्पादनबारे सम्बन्धित प्रहरी नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विशेषगरी सादा पोशाकमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, रिपोर्टिङ प्रणाली र अनुगमन स्पष्ट नभए त्यस्तो जनशक्ति संगठनको नियमित संरचनाभन्दा बाहिर गएर परिचालन हुने जोखिम रहन्छ।

पर्सामा एसपी भट्टराईको रोजाइमा शाही र खड्का

यही सन्दर्भमा गएको १३ साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रमुखका रूपमा काज सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवन भट्टराईको जनशक्ति छनोट अहिले चर्चामा आएको छ।

एसपी भट्टराईले काठमाडौंस्थित नगर प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक आशुतोष बहादुर शाहीलाई समेत आफूसँगै पर्सा लगेका छन्। उनि नगर प्रहरीमा हुदॅा भने उत्कृष्ट काम गर्दै आएकै थिए। तर शाही यसअघि वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरको इन्चार्जका रूपमा काम गरिसकेका प्रहरी अधिकारी हुन्। अहिले उनलाई पर्सामा सिभिल टोली अर्थात् घुमुवाको जिम्मेवारीमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

एउटै जिल्लामा पटक पटक पोस्टिङ नहुने प्रहरी संगठनको अभ्यासका बीच शाहीको पर्सा आगमनले पनि प्रहरीभित्र प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि उनको हालको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनले उक्त प्रश्नको वास्तविक उत्तर दिनेछ।

प्रहरी निरीक्षक शाहीको विगतको कार्यसम्पादन पनि विवादमुक्त भने छैन। तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखामा प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)का रूपमा कार्यरत रहँदा दरबारमार्गस्थित एक रेष्टुरेन्टमा म्यानेजरले बिलको रकम माग्दा विवाद गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।

उक्त घटनापछि प्रहरी नेतृत्वसम्म गुनासो पुगेको र उनलाई उद्धार गरी मापसे परीक्षण गराएर घर पठाइएको चर्चा २०७५ तिरै थियो । त्यस्तै, नुवाकोट ट्राफिक प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा समेत विवादमा परेर नसिहत पाएको विषय प्रहरी वृत्तमा चर्चित रहेको छ।

यस्ता विगतका विवाद भएका प्रहरी कर्मचारीलाई पुनः संवेदनशील सीमावर्ती जिल्लामा सिभिल टोलीको जिम्मेवारी दिइँदा त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर अन्तिम निष्कर्ष भने आरोप वा विगतका घटनाका आधारमा होइन, अहिलेको कार्यसम्पादन र प्रमाणका आधारमा गरिनुपर्छ।

लेखापाल सादा पोशाकमा, भूमिका फेरिएको आरोप

त्यस्तै, वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरमा लेखापालका रूपमा कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) राजन बहादुर खड्कालाई समेत एसपी भट्टराईले सिभिल टोलीमा परिचालन गरेको बताइएको छ।

खड्काले आफ्नो नियमित लेखापालको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर व्यापारी तथा भन्सार छलीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। खड्काको विगतमा पनि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत रहँदा व्यापारीमाथि कुटपिट गरेको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएको विषय चर्चामा आएको थियो। त्यसपछि उनको सरुवा भएको बताइन्छ। यस्ता विगतका विवादबीच उनलाई फेरि सिभिल टोलीमा जिम्मेवारी दिइएको हो भने त्यसको आधार र उद्देश्यबारे नेतृत्वले स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ।

‘आफ्नो मान्छे’ लैजाने प्रवृत्ति कति उचित?

प्रहरी संगठनमा कमाण्डर र मातहतका कर्मचारीबीच विश्वासको सम्बन्ध हुनु अस्वाभाविक होइन। कुनै अधिकारीले आफ्नो कार्यशैली बुझ्ने, विश्वासिलो र दक्ष कर्मचारीसँग काम गर्न चाहनु पनि स्वाभाविक हुन सक्छ। तर समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब यस्तो विश्वासको सम्बन्ध संस्थागत प्रणालीभन्दा माथि देखिन थाल्छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै बाहिरबाट आफू निकट कर्मचारी ल्याउने, उनीहरूलाई सादा पोशाकमा परिचालन गर्ने र नियमित कमाण्ड संरचनाभन्दा फरक भूमिकामा प्रयोग गर्ने अभ्यासले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माउँछ प्रहरीमा जिम्मेवारी संस्थागत आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुन्छ कि कमाण्डरको व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा? यसको जवाफ प्रहरी नेतृत्वले दिन आवश्यक छ।

सुरक्षा सरोकारले यसबारे एसपी भट्टराईसँग बुझ्दा उनले यसो भन्छन्—

“प्रहरी संगठनमा काज तथा सरुवा हुनु नियमित प्रक्रिया हो। तोकिएको जिम्मेवारी सबैले पूरा गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरे पुरस्कार र गलत काम भए दण्ड हुन्छ। मैले गलत गरे मभन्दा माथिल्लो निकाय छ, मातहतका कर्मचारीले गलत काम गरे म आवश्यक कदम चाल्छु। प्रहरीको काम–कारबाहीबारे बाहिरबाट गरिने अनुमानभन्दा संगठनभित्रको वास्तविक कार्यसम्पादन महत्वपूर्ण हुन्छ।”

एसपी भट्टराईमाथि तत्काल निष्कर्ष होइन, निगरानी आवश्यक

यद्यपि, यहाँ एसपी पवन भट्टराईको समग्र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन हतार गर्नु पनि उचित हुँदैन।

एसपी भट्टराई प्रहरी संगठनभित्र काबिल, मेहनती र कार्यसम्पादनमा अब्बल अधिकृतका रूपमा परिचित रहेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। एसपी भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका भट्टराई जेन्जी आन्दोलन पछि भने पछि काठमाडौंमा समेत एसपीका रूपमा कार्यरत रहे। काठमाडौं प्रहरी परिसरमा काम  गर्दा उनको कार्यशैली र प्रहरी परिचालनको तरिका सकारात्मक रहेको चर्चा भएको थियो।

त्यसैले पर्सामा उनको आगमनलाई लिएर आशा र अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ। केही समयअघि मात्र उनलाई पर्सा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो। सीमावर्ती तथा अपराधका दृष्टिले संवेदनशील जिल्लाका रूपमा परिचित पर्सामा उनको नेतृत्व क्षमताको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ।

तर यहीबीच उनले आफूसँगै ल्याएका प्रहरी कर्मचारीको जिम्मेवारी र परिचालन शैलीले भने प्रारम्भमै केही प्रश्न जन्माएको छ। एक काबिल प्रहरी अधिकृतको रोजाइ गलत थियो कि थिएन भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ।

यदि उनले आफूसँगै ल्याएका प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत ढंगले परिचालन गरेर अपराध नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रण र प्रहरी सेवामा प्रभावकारी परिणाम दिन सके भने अहिले उठेका प्रश्नहरू आफैँ कमजोर हुनेछन्। तर सादा पोशाकको टोली व्यापारीसँग अनधिकृत सम्पर्क, असुली वा अन्य विवादमा जोडिन थाल्यो भने त्यसको सम्पूर्ण नैतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी कमाण्डरमाथि पनि आउन सक्छ।

पर्साको सुरक्षा चुनौती र नयाँ नेतृत्व

पर्सा सामान्य जिल्ला होइन। वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकाले यहाँ तस्करी, भन्सार छली, अवैध कारोबार, लागुऔषध तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि नियमित चुनौती हुन्।

यस्तो जिल्लामा सिभिल टोलीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर त्यस्तो टोलीको काम स्पष्ट, कानुनी र अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ। कसलाई सूचना संकलनका लागि खटाइएको हो, कसले कसलाई रिपोर्ट गर्छ, प्राप्त सूचना कसरी अभिलेखीकरण हुन्छ र त्यसका आधारमा कसरी कारबाही अघि बढ्छ भन्ने प्रणाली पारदर्शी हुन आवश्यक छ।

सिभिल टोली प्रहरीको आँखाजस्तो हो। तर आँखाले देखेको कुरा संस्थागत प्रणालीमा नपुगे त्यसको अर्थ रहँदैन। उल्टै त्यही टोली अनधिकृत गतिविधिको माध्यम बन्न पुग्यो भने संगठनकै विश्वसनीयतामाथि चोट पुग्न सक्छ।

एसपी भट्टराईको नेतृत्वमा पर्सा प्रहरीले अब के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। उनले अपराध नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रण, भन्सार छली नियन्त्रण, लागुऔषध नियन्त्रण, प्रहरी आचरण र नागरिकसँगको व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने नै उनको नेतृत्व मूल्याङ्कनको वास्तविक आधार हुनेछ।

त्यसैगरी, उनीसँगै लगिएका प्रहरी कर्मचारीले पनि विगतका विवादभन्दा माथि उठेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाउनेछन्। उनीहरूको कार्यसम्पादन निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत रह्यो भने प्रश्नहरू स्वतः समाप्त हुनेछन्।

तर यदि विगतमा विवादमा आएका कर्मचारीहरूलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिँदा फेरि उस्तै प्रकृतिका गुनासा आउन थाले भने त्यसको समीक्षा आवश्यक हुनेछ।

एसपी पवन भट्टराईलाई लिएर अहिले नै नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नु उचित छैन। प्रहरी संगठनमा उनको विगतको कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतालाई हेर्दा उनीबाट पर्सामा पनि राम्रो कामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर राम्रो अधिकृतबाट राम्रो निर्णयको अपेक्षा पनि त्यत्तिकै हुन्छ। यसपटक उनीसँगै लगिएका प्रहरी कर्मचारीको छनोट र उनीहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीले प्रारम्भिक रूपमा प्रश्न उठाएको छ। अब ती प्रश्नको जवाफ भाषण वा प्रतिवादले होइन, कार्यसम्पादनले दिनुपर्नेछ।

यदि पर्सामा अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी भयो, नागरिकले सहज प्रहरी सेवा पाए, व्यापारी र व्यवसायीले अनावश्यक दबाब महसुस गर्नुपरेन र सिभिल टोली पारदर्शी एवं कानुनी सीमाभित्र रह्यो भने एसपी भट्टराईको रोजाइ सही साबित हुनेछ।

तर त्यसको विपरीत सादा पोशाकको टोली विवाद, असुली वा व्यापारीसँगको अनधिकृत सम्पर्कमा जोडिन थाल्यो भने एक काबिल प्रहरी अधिकृतको प्रतिष्ठामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले अहिले निष्कर्ष होइन, निगरानी र कार्यसम्पादनको प्रतीक्षा आवश्यक छ।

पर्सामा एसपी भट्टराईको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ। समयले देखाउनेछ उनको यो रोजाइ रणनीतिक थियो वा संगठनभित्र अनावश्यक प्रश्न जन्माउने निर्णय।