काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग, डिपफेक, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना, हेट स्पिच र अनलाइन ठगीका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप प्राथमिकता दिने भएको छ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले डिजिटल माध्यमबाट फैलिने गलत सूचना तथा घृणाजन्य अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले प्रहरी प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र निगरानी प्रणाली विकासमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको निगरानी तथा साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउँदै प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रहरीले ‘एडभान्स्ड एनालिटिक्स सेल’मार्फत सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधिको विश्लेषण तथा निगरानीलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

मिथ्या सूचना र डिपफेकमाथि निगरानी

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या सूचना, भ्रामक सामग्री, डिपफेक तथा हेट स्पिचको स्रोत पहिचान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय बढाइने जनाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार प्रविधिको दुरुपयोगबाट सिर्जना हुने गलत सूचना तत्काल व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने भएकाले सामग्रीको सत्यता परीक्षण र स्रोत पहिचानलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइनेछ।

साइबर ठगी नियन्त्रणमा छुट्टै संयन्त्र

पछिल्लो समय अनलाइन ठगी प्रहरीका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। चिठ्ठा परेको भन्दै ठगी गर्ने, केवाईसी अद्यावधिकको बहानामा व्यक्तिगत तथा बैंकिङ विवरण माग्ने, ओटीपी प्राप्त गरी रकम निकाल्ने तथा विभिन्न प्रलोभन देखाएर आर्थिक ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

यस्ता घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको आईजीपी कार्कीले बताएका छन्।

प्रस्तावित संयन्त्रमा प्रहरीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समन्वय गरिनेछ। ठगी भएको जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायबीच सूचना आदानप्रदान गरी रकम रोक्ने तथा थप क्षति हुन नदिने उद्देश्य राखिएको छ।

तत्काल सूचना दिन ‘ई–रिपोर्टिङ सिस्टम’

साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरीले ‘इमिडिएट फाइनान्सियल फ्रड रिपोर्टिङ सिस्टम’ अर्थात् ई–रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ।

यस प्रणालीमार्फत नागरिकले आफू ठगीमा परेको सूचना तत्काल प्रहरीसमक्ष पुर्‍याउन सक्नेछन्। सूचना प्राप्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र प्रहरीबीच समन्वय गरी सम्भावित आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आईजीपी कार्कीका अनुसार ठगी भएको केही समयभित्रै सूचना प्राप्त भए रकम रोक्ने र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले तत्काल रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली साइबर ठगी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण बन्न सक्ने प्रहरीको अपेक्षा छ।

सर्भिलेन्स क्यामेरामा पनि एआई

प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएका सर्भिलेन्स क्यामेरालाई क्रमशः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिसँग जोड्ने तयारी गरेको छ।

विशेषगरी भीडभाड हुने तथा संवेदनशील क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत निगरानी तथा अनुहार पहिचानजस्ता प्रविधि उपयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

प्रहरीको निष्कर्षमा अपराधको स्वरूप प्रविधिसँगै परिवर्तन भइरहेकाले परम्परागत अनुसन्धान विधिले मात्रै नयाँ प्रकृतिका अपराध नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ।

सीमापार साइबर अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य

साइबर अपराधसँग सम्बन्धित धेरैजसो डिजिटल संरचना तथा सेवा प्रदायक नेपालबाहिर रहेकाले अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको छ।

इन्टरपोल, विभिन्न देशका प्रहरी निकाय तथा डिजिटल सेवा प्रदायकसँग आवश्यक समन्वय गरी साइबर अपराध अनुसन्धान अघि बढाइरहेको आईजीपी कार्कीले बताएका छन्।

प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत कुनै सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सत्यता परीक्षण नगरी शेयर वा पुनःप्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ। गलत सूचना र अफवाहले सामाजिक तनाव तथा अविश्वास बढाउन सक्ने भएकाले विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरता र साइबर सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने प्रहरीको जोड छ।

प्रविधिले अपराधको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा त्यसको सामना गर्न नेपाल प्रहरी पनि अनुसन्धान, निगरानी र अपराध नियन्त्रणका प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दै अघि बढ्ने तयारीमा देखिएको छ।