
काठमाडौं । चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। अब चेक बाउन्सको घटनामा पीडितले एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्नेछ भने जाहेरी दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू भएको छ।
हालै संशोधन गरिएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। यसअघि भने पीडितले सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

संशोधनसँगै विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को चेक अनादरसँग सम्बन्धित दफा खारेज गरिएको छ। यससँगै चेक बाउन्स मुद्दाको पाँच वर्षे हदम्याद समाप्त भई अब चेक अनादर भएको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था लागू भएको हो।
बिगोअनुसार कैद सजाय
नयाँ कानुनले चेकको रकम (बिगो) अनुसार कैद सजाय निर्धारण गरेको छ।
- १५ लाख रुपैयाँसम्म : एक महिनासम्म कैद
- १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म : एकदेखि तीन महिनासम्म
- ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म : तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म
- एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म : एकदेखि दुई वर्षसम्म
- १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी : दुईदेखि चार वर्षसम्म कैद
यस्तै, दोषीबाट चेकको सम्पूर्ण रकम भराइनेछ भने अतिरिक्त रूपमा बिगोको पाँच प्रतिशत जरिबाना पनि तिराइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि बिगो बराबरकै जरिबाना लाग्ने प्रावधान थियो।
बैंकले ४५ दिनको मौका दिनुपर्ने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभएर चेक फिर्ता भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनभित्र रकम जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ। यदि उक्त अवधिमा पनि रकम जम्मा नभए बैंकले तीन दिनभित्र चेक अनादर भएको प्रमाणित गरी चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।
मिलापत्रको व्यवस्था पनि
संशोधित कानुनले चेक बाउन्स मुद्दामा दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्ने बाटो पनि खुला राखेको छ। साथै, चेक अनादरसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यविधि र विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि चेक बाउन्सका मुद्दामा अदालतभन्दा पहिले प्रहरी नै मुख्य अनुसन्धान तथा अभियोजन निकाय बन्ने भएकाले आगामी दिनमा प्रहरी कार्यालयहरूमा यस्ता मुद्दाको चाप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।




