काठमाण्डौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई पोसाक खरिदका लागि नगद उपलब्ध गराएर उनीहरू आफैंले पोसाक खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय नगरेपछि दुवै सुरक्षा निकायले विगतकै जस्तो टेन्डरमार्फत पोसाक खरिद गर्ने तयारी थालेका छन्।

गत ४ असारमा संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले पोसाक खरिदमा पटक–पटक उठ्ने अनियमितता र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि पोसाकबापतको रकम सिधै प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका थिए। उनले टेन्डर प्रक्रियामा हुने भनिएको ‘सेटिङ’ रोक्न यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारेका थिए।

तर, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार नगद उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भए पनि हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन। प्रहरी प्रशासन विभाग स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था लागू हुने सम्भावना न्यून देखिएकाले पोसाक खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष केन्द्रीय रूपमा पोसाक खरिद गरेर कर्मचारीलाई वितरण गर्दै आएको छ। तर, यही खरिद प्रक्रिया बारम्बार अनियमितताको आरोपमा विवादित बन्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षको पोसाक खरिदमा समेत ठूलो अनियमितताको उजुरी परेपछि सम्बन्धित प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन।

यता, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि टेन्डरमार्फत पोसाक खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

प्रहरीलाई पोसाक खरिदबापत नगद दिने अवधारणा भने नयाँ होइन। यसअघि २०७३ सालमै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए। तर, पोसाकको एकरूपता कायम राख्न कठिन हुने, गुणस्तरमा फरक पर्न सक्ने तथा स्वदेशमै आवश्यक मापदण्डअनुसार पोसाक उत्पादन गर्ने उद्योग पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।