काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सबै चिकित्सक र क्लिनिकका लागि खुला गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ। अदालतले यसअघि सूचीकृत भएर सेवा दिइरहेका क्लिनिकहरूको सेवा यथावत् सञ्चालन गर्न तथा उनीहरूको प्रणालीमा कुनै अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशपछि यातायात व्यवस्था विभागले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले अदालतको औपचारिक आदेश प्राप्त भएपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।

उनका अनुसार पूर्वाधार मन्त्रालयको नीतिअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकलाई लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागी गराउने उद्देश्यले विभागले आवश्यक प्रणाली तयार पारेको थियो। तर, हालसम्म सेवा दिँदै आएका सूचीकृत क्लिनिक तथा चिकित्सकहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि विभाग पुरानै व्यवस्थामा फर्किन बाध्य भएको हो।

बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ अनुसार छनोट भएका क्लिनिकहरूले सरकारसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यसपछि संघीय सरकारले सेवा सबै क्लिनिक र चिकित्सकका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरूले गरेको लगानी जोखिममा पर्ने, साथै सेवा सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको युजर आईडी र पासवर्ड निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २२ गतेको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क १७५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले १७ वटा योग्य सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस व्यवस्थाअन्तर्गत सेवाग्राहीले आफ्नो इच्छाअनुसार सेवा प्रदायक छनोट गर्न सक्ने सुविधा पनि पाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकहरूको पेसा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमाथि असर पर्ने र अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै विभागले आफ्नो प्रणाली पुनः समायोजन गरी सूचीकृत क्लिनिकहरूलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न दिने तयारी थालेको छ।