काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तल्लो तहका कर्मचारी, विशेषगरी सिपाही र हवल्दारहरूबीच १६ वर्षे पेन्सनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग फेरि चर्चामा आएको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको यो विषयमा ठोस निर्णय हुन नसक्दा कर्मचारीहरूमा निराशा, अन्योल र असन्तुष्टि बढ्दै गएको गुनासो गरिएको छ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा चौबीसै घण्टा राष्ट्रको शान्ति–सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्षे पेन्सनलाई अतिरिक्त सुविधा नभई सेवापछि सम्मानजनक जीवनयापनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रहरी संगठनभित्रका धेरै कर्मचारीले नेपाली सेनामा लागू रहेको १६ वर्षे पेन्सन व्यवस्थालाई उदाहरण दिँदै समान प्रकृतिको जोखिमपूर्ण सेवामा रहेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि समान व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार कम उमेरमै सेवाबाट अवकाश लिएपछि वैकल्पिक रोजगारी वा व्यवसायमा लाग्ने अवसर सिर्जना हुनु सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

यता, संगठनका उच्च नेतृत्वले विभिन्न अवसरमा कर्मचारीका सेवा–सुविधासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि १६ वर्षे पेन्सनको विषयमा गृह मन्त्रालयसँग भएको पहल, अध्ययनको अवस्था वा निर्णय प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

धेरै प्रहरी कर्मचारीको भनाइमा प्रत्येक नयाँ नेतृत्वसँग आशा जाग्ने गरे पनि कार्यकाल सकिँदासम्म ठोस उपलब्धि नदेखिँदा आश्वासनप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। उनीहरू व्यवहारिक निर्णय र स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्छन्।

यस विषयमा सुरक्षा तथा प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू भने पेन्सनसम्बन्धी नीति आर्थिक दायित्व, कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन र राज्यको दीर्घकालीन दायित्वसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले पर्याप्त अध्ययन र नीतिगत तयारीपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्।

तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूको माग भने स्पष्ट छ। १६ वर्षे पेन्सन सम्भव नभए त्यसका कारण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरियोस्, र सम्भव भए अध्ययन, छलफल तथा कार्यान्वयनको प्रगति खुला रूपमा जानकारी गराइयोस्। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखिको मौनताले अपेक्षा र अन्योल दुवै बढाइरहेको छ।

सुरक्षा संगठनको प्रभावकारिता कर्मचारीको मनोबलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वले तल्लो तहका कर्मचारीसँग खुला संवाद गर्दै यथार्थपरक निर्णयतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।