काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाका सदस्यले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यले कानुनी प्रावधानअनुसार स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।

यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते सरकारी अनुत्पादक खर्च घटाउने र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। त्यसयता सांसदहरूले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए।

संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वकीय सचिव नियुक्तिको योग्यता, प्रक्रिया र व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसकै आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो, जसलाई मंगलबारको बैठकले स्वीकृति दिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको यस निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएका छन्। सरकारले यस व्यवस्थाले सांसदहरूको संसदीय, प्रशासनिक तथा जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।