काठमाडौँ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखरेलसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार नागरिकता तथा जन्म दर्ता सम्बन्धी कागजातमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई मुख्य जिम्मेवार पक्षका रूपमा आरोप पत्रमा समावेश गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा अर्की महिलाको छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा प्रस्तुत गरी झुटा विवरणका आधारमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको र सोही आधारमा नागरिकता समेत जारी गरिएको दाबी आयोगले गरेको छ। यस क्रममा वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मका कागजातमा गलत विवरण समावेश गरी निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आयोगले नगर प्रमुख सिंहले सूचकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै गलत विवरण पेस गरी जन्म दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी गर्ने क्रममा कानुनविपरीत कागजात प्रमाणीकरण र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता देखाएको आरोप लगाइएको छ।

यस प्रकरणमा वीरगञ्ज–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, रिता भट्टराई तथा गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरूमाथि पनि विभिन्न स्तरको संलग्नता रहेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले छानबिन समितिले वास्तविक तथ्य उजागर नगरी गलत प्रतिवेदन तयार पारेको र आवश्यक कानुनी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको दाबीसमेत गरेको छ।

उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न दफाअनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।