काठमाडौं । राज्यकोषबाट दोहोरो तथा असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै (बुधबार) उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि हिजो (मंगलबार) गृह मन्त्रालयसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो। पत्रमार्फत पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।

यस सम्बन्धमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताइन्। उनका अनुसार कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु नै निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो।

विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो कदम चालेको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने तथा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ।