सुरक्षा सरोकार । विश्वव्यापी मापदण्ड ८ घण्टा कामको सिद्धान्त कहाँ हरायो? नेपाल प्रहरीमाअतिरिक्त भत्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नेपालमा श्रम मापदण्ड र प्रहरी सेवा व्यवस्थापनबारे बहस चर्किंदै गएको छ।

International Labour Organization (ILO) ले स्थापित गरेको ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा व्यक्तिगत विकास (मनोरञ्जन, अध्ययन, अनुसन्धान) को अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक अधिकारको आधार मानिन्छ। सोही मापदण्डअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउँदा अतिरिक्त भत्ता (Incentive) को व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ।

नेपाल ILO को पक्ष राष्ट्र भए पनि व्यवहारमा भने यस मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, विशेषतः Nepal Police मा। देशभर शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई २४सै घण्टा खटिनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। आकस्मिक सुरक्षा चुनौती, जनशक्ति अभाव र संरचनागत व्यवस्थापनका कारण प्रहरीहरू लामो समयसम्म निरन्तर ड्युटीमा रहन बाध्य हुने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न राज्यले प्रहरीका लागि राशन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, वर्तमान आर्थिक अवस्थासँग तुलना गर्दा उक्त सुविधा अपर्याप्त भएको गुनासो व्यापक छ। दैनिक करिब रु. २१९ को दरले उपलब्ध हुने राशनले बिहान, दिउँसो र साँझको तीन छाक भोजन व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने प्रहरी कर्मचारीहरूको भनाइ छ। बजार मूल्य निरन्तर बढिरहेका बेला यो रकम व्यवहारिक रूपमा अपर्याप्त रहेको उनीहरूको तर्क छ।

यसै सन्दर्भमा, प्रहरी वृत्तभित्रैबाट सेवा–सुविधा सुधारका लागि वैकल्पिक प्रस्तावहरू अघि आउन थालेका छन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार राशन सुविधा यथावत राख्दै ८ घण्टाभन्दा बढी ड्युटीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रति घण्टा रु. १५०–२०० सम्मको अतिरिक्त भत्ता (Incentive) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा लामो समयसम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने अवस्थालाई आर्थिक रूपमा पनि सम्बोधन गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।

विज्ञहरू भन्छन्, अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्थाले प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनेछ भने ड्युटीप्रति जिम्मेवारी र कार्यक्षमता पनि बढ्नेछ। साथै, नियमित विदा व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। विदामा जान चाहने कर्मचारीले सहज रूपमा विदा पाउने र विदा नलिनेले अतिरिक्त भत्ता प्राप्त गर्ने प्रणालीले संगठनभित्र सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्छ।

मानव अधिकार र श्रम मापदण्डका दृष्टिले पनि यस्तो सुधार अपरिहार्य बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायमा कार्यरत जनशक्तिको कार्य–जीवन सन्तुलन बिग्रँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने भएकाले समयानुकूल नीति सुधार आवश्यक रहेको उनीहरू जोड दिन्छन्।

समग्रमा, प्रहरी संगठनभित्र ८ घण्टे कार्य अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने, अतिरिक्त समयका लागि प्रोत्साहन भत्ता सुनिश्चित गर्ने तथा राशन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय अब नीतिगत बहसको केन्द्रमा आउन थालेको छ। यस्ता सुधारहरू कार्यान्वयनमा आएमा नेपाल प्रहरीको सेवा प्रवाह अझ चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।