काठमाडौँ । श्रमिकको पसिनामाथि माफियाले खेल खेलिरहेको र त्यसप्रति सरकार मौन देखिएको भन्दै श्रम अधिकारकर्मी गोविन्द पन्थिले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रहरी रिपोर्ट VAFASS नामक निजी संस्थाबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउने प्रावधान चुपचाप भित्र्याएर करोडौँ रुपैयाँको चलखेल गरिएको दाबी गरेका छन्।

पन्थिका अनुसार नेपाली श्रमिकलाई थप आर्थिक बोझ र पीडा दिने यो व्यवस्था श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा बिना सार्वजनिक छलफल लागू गरिएको हो। उनले यस घटनाले नेपालमा ब्युरोक्रेसी कसरी ‘छायाँ सरकार’ झैँ चलखेल गर्छ भन्ने नाङ्गो चित्र देखाएको बताए।

उनले भने, “जेन–जी आन्दोलनपछि दुबईले सुरक्षाको कारण देखाउँदै भिसा बन्द गर्‍यो र साढे दुई महिनापछि पुनः खोल्यो। भिसा खुल्दा प्रहरी रिपोर्ट चाहिने भनिए पनि पहिले अनलाइन फारम भरेर निःशुल्क पाउने व्यवस्था थियो, जसका आधारमा श्रमिकहरू सहजै विदेश गएका थिए।”

तर बिचौलियाको दबाबपछि डिसेम्बर ४ देखि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गर्दै प्रतिव्यक्ति १४ हजार २०० रुपैयाँ शुल्क लिने निजी संस्था VAFASS बाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनको आरोप छ। अहिले उक्त कार्यालयमा बिहान ४ बजेदेखि लाइन लाग्न बाध्य युवाहरूको अवस्था बाध्यता बाहेक केही नभएको पन्थिको भनाइ छ।

पन्थिले यस प्रकरणमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। “अनलाइनबाट निःशुल्क पाइने प्रहरी रिपोर्ट निजी संस्थाले किन र कसरी प्रमाणीकरण गर्छ? नेपाल सरकारभन्दा निजी संस्था माथि हुन सक्छ? तीन महिना मात्र वैध हुने कागजका लागि १४ हजार किन असुलिन्छ?” उनले प्रश्न गरे।

उनले नेपाल र यूएईबीचको Free Visa, Free Ticket द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुँदाहुँदै यस्तो शुल्क कसको हितमा लिइएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाए। भिसा नआउँदा पनि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गरिँदा श्रमिकले बुझाएको पैसा फिर्ता नहुने प्रक्रियाप्रति उनले आपत्ति जनाए।

पन्थिका अनुसार दैनिक करिब ५ हजार निवेदकबाट प्रतिव्यक्ति १४ हजार २०० रुपैयाँ असुल हुँदा दैनिक करिब ७ करोड १० लाख रुपैयाँ उठ्ने अवस्था छ, जसबाट मासिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार हुने देखिन्छ। “यो स्पष्ट माफिया तन्त्र हो,” उनले भने।

उनले भिसा कलेक्सन सेन्टरको रूपमा मात्र काम गर्ने संस्थालाई प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार कानुनले दिएको हो कि मिलेमतोका आधारमा दिइएको हो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको बताए। दूतावास र श्रम प्रशासनका उच्च तहको संलग्नता भएको चर्चा झनै गम्भीर भएको उनको भनाइ छ।

पन्थिले चेतावनी दिँदै भने, “आज दुबई, भोलि अन्य देश—यसरी क्रमशः निमुखा श्रमिकमाथि प्रहार गर्ने बाटो खोलिँदै छ।”

उनले वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र नेपाल सरकारलाई यस विषयमा तत्काल गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। “कसले, कुन उद्देश्यले, कुन प्रक्रियाबाट मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा यस्तो श्रमिक–विरोधी व्यवस्था भित्र्यायो भन्नेबारे स्वतन्त्र छानबिन होस्। दोषीमाथि कडा कारबाही गरियोस् र निजी मुनाफाका नाममा श्रमिकको ढाड सेक्ने खेल तुरुन्त बन्द गरियोस्,” उनले माग गरे।

उनले अन्त्यमा भने, “श्रमिकको पसिना व्यापार होइन, न्याय हो। यस्तो अव्यावहारिक र श्रमिकविरोधी प्रावधान तत्काल सच्याइनुपर्छ।”

अधिवक्ता गोविन्द पन्थी सामाजिक अभियन्ता तथा वैदेशिक रोजगारीका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ।