काठमाडौँ — अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यसहित दुई जनाले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा उल्लेख भएअनुसार, सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरेको निर्णय ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यममाथि अंकुस लगाउने दुषित भावना’ले प्रेरित छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाउने प्रबल सम्भावना देखिएको भन्दै, दर्ता तथा नवीकरण स्थगन गरिएको पत्र बदर गर्न र संशोधित कानुन खारेज गर्न परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ— “संविधानको धारा १९ सँग बाझिने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको संशोधन तथा त्यसको आधारमा २०८२ साउन २० गते सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी भएको अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरण स्थगनको पत्र बदर गरी जनहितविपरीतको उक्त संशोधित कानून कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरियोस्।”

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि भोलि (मंगलबार) पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन्।