काठमाडौं, साउन ७ — अबदेखि प्रहरीको प्रेस मिट, सूचना मेल वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पक्राउ परेका आरोपितको तस्वीर र भिडियो सार्वजनिक गर्न नपाइने भएको छ।

नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले साउन ५ गते देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै आरोपितकोगोपनीयता सुनिश्चित गर्न तस्वीर तथा भिडियो नछाप्न निर्देशन दिएको हो।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेले उक्त निर्देशन पुष्टि गर्दै भने, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार हामीले सबै कार्यालयलाई आरोपीको तस्वीर तथा भिडियो नछाप्न परिपत्र गरेका छौं।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सिफारिसपछि निर्णय

प्रहरी प्रधान कार्यालयको यो निर्णय २०७९ असार १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको सिफारिसपछि गरिएको हो। उक्त सिफारिसमा आरोपित व्यक्तिको मानव अधिकार, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार र सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने खतराको कारण तस्वीर तथा भिडियो सार्वजनिक नगर्न भनिएको थियो।

विशेष अवस्थामा भने अपवाद

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने केही विशेष र अपवादजन्य अवस्थामा, जस्तै— गम्भीर प्रकृतिको जघन्य अपराधमासंलग्न आरोपित भएको अवस्थामा, यदि तस्वीर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्दा सामाजिक हितमा क्षति पुग्ने जोखिम देखिए, त्यस्ता अवस्थामा अपराध अनुसन्धान विभागको अनुमति लिएर मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

मूल्यांकन र प्रतिक्रिया

मानव अधिकारकर्मीहरू र कानुनी विश्लेषकहरूले यस निर्णयलाई न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउन आवश्यक कदमको रूपमा लिएका छन्। तर कतिपय सञ्चारकर्मीहरूले भने समाचार संकलन तथा अपराध प्रतिवेदनमा पार्ने प्रभावबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।