काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जा सुविधासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतासँगै प्रहरी कर्मचारीले बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा विभिन्न कर्जा सुविधा पाउने भएका छन्।
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबी खाता सञ्चालनसम्बन्धी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको विगत १० वर्षको सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेवाको निरन्तरताका लागि नयाँ समझदारी गरिएको हो।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका हुन्।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्झौताका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यसबाट अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अवकाशप्राप्त, अमर तथा अशक्त प्रहरी कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारजनले समेत सरल तथा सुलभ कर्जालगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने बताए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले नेपाल प्रहरी र बैंकबीच विभिन्न चरणमा सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समेत आवश्यक सहयोग र समन्वयलाई निरन्तरता दिने बताए।
५० लाखसम्म घर कर्जा
सम्झौताअनुसार तलबी बचत खाता सञ्चालन, बिना धितो पेशाकर्मी सरल कर्जा, अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा उनीहरूका आश्रित परिवारका लागि पेन्सन वितरण र कर्जा लगानीसम्बन्धी सेवा थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार पेशाकर्मी सरल कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म र पेन्सनर कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ।
त्यस्तै, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त, अमर/शहीद र अशक्त प्रहरी कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिकाको अधीनमा रही २० वर्षसम्मका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म घर कर्जा लिन सक्नेछन्। सवारी साधन खरिदका लागि ७ देखि १० वर्षसम्मको गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
घर कर्जामा १ प्रतिशत, गाडी कर्जामा १.७५ प्रतिशत र शैक्षिक कर्जामा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।
दुर्घटना बीमाको सुविधा
सम्झौताअनुसार प्रहरी कर्मचारीको दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्गता भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
त्यस्तै, दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा बीमा प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिकाबमोजिम अस्पतालमा बसाइ तथा उपचार खर्चको क्षतिपूर्तिलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि खातावाला प्रहरी कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ शुल्क तिरेर बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
