काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रणालीलाई समयसापेक्ष, न्यायोचित र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित प्रहरीभित्रैबाट ऐन संशोधनको आवाज उठ्न थालेको छ। विशेषगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (Internal Competition) लाई संस्थागत गर्दै बढुवा प्रक्रियामा सन्तुलन ल्याउनुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको हो।
हाल प्रचलनमा रहेको खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवाको अनुपात (६०–४०) का कारण संगठनभित्र असन्तुष्टि, प्रतिस्पर्धाको असमानता र बढुवा प्रक्रियामा अवरोध देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अप्राविधिकतर्फ प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा नियुक्ति गर्दा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, ४० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले लामो समयदेखि चल्दै आएको “६०–४०” को विवाद अन्त्य गर्ने, योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई अवसर दिने तथा संगठनभित्र अध्ययन र तयारीको संस्कार विकास गर्ने विश्वास लिइएको छ।
त्यसैगरी, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक (प्र.ब.ना.नि.) मात्र योग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सेवा अवधिमा अनिवार्य तालिमको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई अझ व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, अप्राविधिकतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक (प्र.स.नि.) पदको सट्टा प्रहरी नायव निरीक्षक (प्र.ना.नि.) बाटै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग समेत उठेको छ। सो प्रस्तावअनुसार, प्र.ना.नि. पदमा ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत बढुवा को आधारमा नियुक्ति गर्दा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि बढुवाको बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको छ।
विशेषगरी, हाल १०० प्रतिशत बढुवामा निर्भर रहेको मातहत दर्जाको पदोन्नति प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै भएको अवस्थामा यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनले प्रहरी जवानदेखि उच्च तहसम्मको करिअर मार्ग स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यसले कम्तीमा पनि प्रहरी जवान पदबाट सेवा सुरु गरेका कर्मचारीहरूलाई ‘जुनियर अफिसर’ तहसम्म पुग्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने तर्क गरिएको छ।
उक्त प्रस्तावले राज्यलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व नपर्ने दाबी समेत गरिएको छ। बरु, संगठनभित्रको मनोबल उच्च बनाउने, दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्ने र समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने भन्दै प्रहरीभित्रैबाट आवाज उठिरहेका छन्। यदि समयमै ऐन संशोधन गरी यस्ता सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याइएमा नेपाल प्रहरी संगठन थप व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
