काठमाडौं । नेपाली सेनाले सैनिक तथा तिनका परिवारको सामाजिक सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित “सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल को नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो संशोधनले विशेष गरी कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाउने सैनिकका परिवारलाई महत्वपूर्ण राहत दिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार अब जङ्गी कारबाही, सेना परिचालन, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापना मिसन, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण तथा प्रकृति संरक्षणका कार्यमा खटिएका सैनिकको मृत्यु भएमा उनीहरूको परिवारले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि सैनिकको सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने पुरानो सीमिततालाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गरिएको छ।

सैनिक सेवा नियमावलीको नियम ८३ को उपनियम (७) मा गरिएको संशोधनले जोखिमयुक्त जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा हुने मृत्युका घटनालाई कानुनी रूपमा थप सुरक्षित बनाएको छ। फलस्वरूप, यस्ता परिस्थितिमा ज्यान गुमाउने सैनिकका आश्रित परिवारले आर्थिक सुरक्षा र राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्ने आधार बलियो बनेको छ।

नेपाली सेना लामो समयदेखि शान्ति सैनिकका रूपमा विभिन्न मुलुकमा परिचालित हुँदै आएको छ। त्यसैगरी स्वदेशभित्र बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी लगायतका विपद्का समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा अग्रपंक्तिमा खटिने संस्था पनि सेना नै हो। सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको सुरक्षासम्म सेनाले जोखिमपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।

यस्ता कार्यका क्रममा हुने दुर्घटना वा मृत्युका घटनामा सम्बन्धित परिवारले सेवा अवधि नपुगेकै कारण पर्याप्त सुविधा नपाउने अवस्था विगतमा देखिन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले त्यस प्रकारको अन्योल अन्त्य गर्दै परिवारको हक सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।

सैनिक सेवाको मूल आधार त्याग, अनुशासन र समर्पण हो। तर कर्तव्य निर्वाहका क्रममा सैनिकको मृत्यु भएपछि परिवार आर्थिक संकटमा पर्नु ठूलो चुनौती बन्दै आएको थियो। संशोधित व्यवस्थाले परिवारको दीर्घकालीन जीवनयापन, बालबालिकाको शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी तल्लो दर्जादेखि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष खटिने सैनिकहरूका लागि यो व्यवस्था थप अर्थपूर्ण मानिएको छ। अब कर्तव्य पालनाका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए पनि परिवार राज्यको संरक्षणबाट वञ्चित नहुने विश्वास बढेको छ। यसले सैनिकहरूको मनोबल अभिवृद्धि गर्नुका साथै संस्थाप्रतिको भरोसा पनि सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सैन्य वृत्तमा यस संशोधनलाई केवल प्रशासनिक सुधारका रूपमा नभई सैनिक र उनका परिवारको हितलाई केन्द्रमा राखिएको मानवीय तथा दूरदर्शी कदमका रूपमा हेरिएको छ। कर्तव्यका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सैनिकको योगदानलाई सम्मानका शब्दमा मात्र सीमित नराखी परिवारको भविष्यसँग जोडेर सम्बोधन गर्नु नै यस व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।