विराटनगर । बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेका कोशी प्रदेशका हजारौँ परिवार अझै असुरक्षित बस्तीमै बसिरहेका छन्। प्रदेश सरकारको विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रदेशभर १७ हजार ३ सय ३७ घरलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखाएको छ।

प्राकृतिक विपद्का कारण प्रदेशका १४ जिल्लाका १ लाख ४५ हजार ९ सय ६२ घर उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीबाट मात्रै १ लाख १० हजार ४ सय २१ घर प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ भने तीमध्ये १५ हजार ६० घर तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

पहिरोका कारण जोखिममा रहेका २३ हजार ९ सय ३१ घरमध्ये २ हजार २ सय ७७ घरलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिएको छ। हिमताल विस्फोटबाट आउन सक्ने बाढीका कारण पनि ११ हजार ६ सय १० घर जोखिममा छन्।

ताप्लेजुङदेखि इलामसम्म उस्तै समस्या

ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका–३ र ४ का ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीमा २०८० असारको बाढीपहिरोपछि ६५ परिवार विस्थापित भएका थिए। उनीहरूलाई मैवाखोलाकै साँघुमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बने पनि पुनर्वाससम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा पीडित परिवारहरू पुराना र जीर्ण अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष विजय वनेमका अनुसार जग्गा छनोटलगायत तयारी पूरा भए पनि जग्गा खरिद र पुनर्वाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया मुख्य बाधक बनेको छ।

यस्तै, २०८२ असोजमा आएको बाढीपहिरोबाट इलाममा ठूलो क्षति भएको थियो। त्यसबेला ३९ जनाको मृत्यु, २६ जना घाइते तथा ३६५ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार इलाममा मात्रै बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका हजारौँ घरमध्ये ६०८ घर  स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

तराईमा बाढीको त्रास, पहाडमा पहिरोको जोखिम

बाढीको दृष्टिले मोरङ, सुनसरी र झापा सबैभन्दा संवेदनशील देखिएका छन्। सुनसरीमा ६ हजार ९ सय १९ घर तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। मोरङमा ४ हजार ५ सय ९६ र झापामा २ हजार २ सय ५० घर स्थानान्तरणको आवश्यकतामा छन्।

पहिरोतर्फ संखुवासभामा सबैभन्दा बढी ४ सय ४६ घर तत्काल सार्नुपर्ने देखिएको छ। ताप्लेजुङमा ४ सय ६३, इलाममा ६ सय ८ र धनकुटामा २ सय ३६ घर स्थानान्तरणको सूचीमा छन्।

प्रतिवेदनले जोखिम पहिचान गरे पनि सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने काम सुस्त हुँदा वर्षायाममा नागरिकको जोखिम थप बढ्ने देखिएको छ। त्यसैले जोखिमयुक्त बस्तीको समयमै स्थानान्तरण, सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।